महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ जुलै ।। राज्य सरकारने पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी पॅकेज जाहीर करताच स्थानिक १०० शेतकऱ्यांनी जागा देण्यास संमती दिली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जाहीर केल्यानुसार ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ अशा स्वरूपात मोबदला आणि विकसित भूखंड दिला जाणार असल्याने सात गावांमधून येत्या काही दिवसांत आणखी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे येतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी कुंभारवळण, एखतपूर, उदाची वाडी, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव मेमाणे, वनपुरी या सात गावांतून २६७३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पॅकेजचे स्वरूप जाहीर करण्यात आले. भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली होती. विमानतळानजीकच्या प्रस्तावित एरोसिटीत १० टक्के परताव्यासाठी २६८ हेक्टर अर्थात ६७० एकर जमीन राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विमानतळासाठी जमीन देण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सासवड येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांत संमतीपत्रे दाखल करून घेण्यात येत आहेत. आतापर्यंत सात गावांतून सुमारे १०० जणांनी संमती दिली असून, त्यातून ५० हेक्टर जमिनीच्या (सुमारे १२५ एकर) संपादित करण्याची प्रक्रिया पुढे सरकणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
एमआयडीसी ‘प्लॅनिंग अथॉरिटी’
भूसंपादन करताना प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर भूखंडांचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रथम संमती कोण देणार, किती जण देणार याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, भूखंडांचे वाटप कशा पद्धतीने करायचे, औद्योगिक, वाणिज्यिक, निवासी प्रयोजनासाठी करताना संबंधित जमीनमालकांना कोणत्या ठिकाणी जमीन द्यायची याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) घेणार आहे. एमआयडीसीला याबाबत नियोजन अधिकारी म्हणून दर्जा प्राप्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याचा निर्णय ‘एमआयडीसी’ घेईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
.
असे आहे पॅकेज
भूसंपादन कायदा आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ पुनर्वसन कायदा २०१९ नुसार चौपट मोबदला दिला जाणार आहे. तर एकूण संपादित जमिनीच्या १० टक्के विकसित जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळणार आहे.