महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ जुलै ।। तुम्हालासुध्दा पेट्रोल‑डिझेलच्या गाड्यांना कंटाळा आला आहे का? मग महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय भविष्यात तुमच्या पैशांची मोठी बचत करणारा ठरू शकतो. महिन्याला हजारोंमध्ये होणारा प्रवासाचा खर्च आता थेट शेकड्यांमध्ये येणार आहे! महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एक महत्त्वाचं धोरण तयार केलं आहे. नेमकं काय आहे हे धोरण? कसं काय तुमचे पैसे वाचणार आहेत? जाणून घ्या .
महाराष्ट्र सरकारचं EV धोरण नेमकं काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या EV Policy 2025–2030 अंतर्गत एक महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक योजना तयार केली आहे. या धोरणाचं प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे २०३० पर्यंत राज्यात नोंद होणाऱ्या नव्या वाहनांपैकी ३० ते ४० टक्के वाहने ही इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स (EV) असावीत. यामध्ये दुचाकी व तिनचाकींसाठी ४०%, कारसाठी ३०%, व्यावसायिक वाहनांसाठी २५%, तर सार्वजनिक बससाठी १५–४०% इतकं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे.
सामान्य जनतेला काय फायदे होणार?
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी २५% प्रोत्साहन अनुदान दिलं जाणार असल्यामुळे वाहनांची किंमत कमी होईल आणि सामान्य ग्राहकांनाही ती परवडतील. चार्जिंग स्टेशनसाठी सरकारने मोफत जमीन दिल्यामुळे शहरांमध्ये आणि महामार्गांवर EV चार्जिंग सुविधा वाढतील. सरकारच्या EV बस खरेदी धोरणामुळे सार्वजनिक वाहतूक स्वस्त, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक होईल. बॅटरी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्र बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग हब होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल. EV उद्योगात लाखो रोजगार निर्माण होतील. नवउद्योजकांसाठी आर्थिक मदतीची तरतूद असल्यामुळे स्टार्टअप्सनाही मोठा फायदा होईल. ग्रामीण भागात ई-रिक्शा आणि दुचाकींसाठी दिली जाणारी मदत ग्रामिण नागरिक आणि छोट्या व्यवसायांसाठी उपयुक्त ठरेल. प्रदूषण कमी झाल्यामुळे आरोग्यावरील खर्चही कमी होईल. खाजगी कंपन्यांना मिळणाऱ्या टॅक्स सवलतीमुळे EV क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे.
अशा प्रकारे तुमचे भरपूर पैसे वाचतील!
महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन EV धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहन घेणाऱ्यांना जबरदस्त फायदा होणार आहे. वाहन खरेदी करतानाच थेट ₹50,000 ते ₹2 लाख पर्यंत अनुदान मिळणार आहे, जे खिशावरचा भार कमी करेल. चारचाकी EV घेणाऱ्यांना ₹1.5 ते ₹2 लाख पर्यंत मदत मिळेल, तर इलेक्ट्रिक बससाठी ही मदत थेट ₹20 लाखांपर्यंत जाईल – त्यामुळे मोठ्या गाड्याही परवडतील. दुचाकी आणि तिनचाकी EV साठीही 10–15% अनुदान दिलं जाणार आहे, त्यामुळे सामान्य माणसालाही EV घेणं शक्य होईल. याशिवाय वाहन नोंदणी फी आणि रोड टॅक्समध्ये संपूर्ण सूट मिळणार असल्यामुळे वार्षिक खर्चात मोठी बचत होईल. मुंबई–पुणे महामार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू यांसारख्या प्रमुख मार्गांवर EV साठी टोलमाफी तर इतर राज्य महामार्गांवर ५०% टोल सवलत दिली जाणार आहे, म्हणजे प्रवास अधिक स्वस्त आणि सुलभ होइल.
EV वापरणं आता पेट्रोलपेक्षाही सोपं होणार!
अनेक लोकांना अजूनही वाटतं की, “पेट्रोल गाडी कुठेही सहज भरता येते, पण EV घेतली तर चार्ज संपला तर काय?” पण आता ही भीती ठेवण्याचं कारण नाही. सरकारच्या नव्या नियोजनानुसार दर २५ किमीवर चार्जिंग स्टेशन उभारली जाणार आहेत. म्हणजे जसं पेट्रोल पंप सगळीकडे दिसतात, तशीच EV साठी चार्जिंग पॉइंट्स सहज उपलब्ध होतील. EV गाड्या आता अवघ्या ३ तासांत फुल चार्ज होतात आणि एकदा चार्ज केल्यावर २०० ते ४०० किमीपर्यंत आरामात चालतात. म्हणजे रोजच्या वापरासाठी किंवा लांबच्या प्रवासासाठीही ही गाडी उपयुक्त ठरतील.
आता नवीन इमारतींच्या पार्किंगमध्येच चार्जिंग पॉइंट्स असतील. रात्री गाडी लावली की सकाळी ती फुल चार्ज मिळणार. शिवाय मोबाइल अ‍ॅप्समुळे जवळचं चार्जिंग स्टेशन शोधणंही अतिशय सोपं झालं आहे. थोडक्यात, आज जशा पेट्रोलच्या गाड्या सहज वापरता येतात, तसंच EV वापरणंही आता तितकंच सोपं, सुलभ आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून फायद्याचं ठरणार आहे!
सरकारसमोरील आव्हाने कोणती?
महाराष्ट्र सरकारला 2030 पर्यंत EV वापर वाढवायचा आहे, पण यासाठी काही मोठ्या अडचणी आहेत. सध्या चार्जिंग स्टेशनची संख्या अजूनही अपुरी आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात लोकांमध्ये EV बद्दल अजूनही शंका आहेत, बॅटरी आयुष्य, चार्जिंग वेळ, आणि प्रवासातील अडचणी यामुळे अनेकजण अजूनही EV खरेदीचा निर्णय घेत नाहीत. जुन्या इमारतींमध्ये चार्जिंग पॉइंट बसवण्यासाठी परवानग्या मिळवणं अवघड आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून वेळेवर मदत मिळत नाही आणि धोरणांमध्ये सतत बदल होतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारही साशंक राहतात. ही आव्हाने दूर केल्यास EV धोरणाचं यश अधिक सुनिश्चित होईल.