महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – .पि.के.महाजन – दि. १ सप्टेंबर – पिंपरी – केंद्र सरकार कडे बोट दाखवत उच्च न्यायालय “मोराटोरीयम पीरियड चे व्याज माफ करने बाबत याचिकेवरील सुनावणी” वारंवार पूढे लांबवत आहे. कारण केंद्र सरकार जो पर्यंत हो किंवा नाही म्हणत नाही तोपर्यंत न्यायालयाला सुनावणी करता येत नाही….परंतु न्यायालयाला चांगले माहीत आहे की योग्य वेळेपेक्षा उशीरा लागलेला निकाल हा न्यायाच्या बाजूने असला तरी तो अन्यायकारक ठरतो.
.या याचिकेच्या बाबतीत ही तसंच घडतांना दिसत आहे. निकाल लांबत असल्यामुळे बँकांनी आपली वसुली सुरू केली आहे. बँकांनी व्याज मुद्दल मधी जमा करून नवीन रिशेडयुल कर्जदारांना पाठवले आहेत आणि त्या नुसार सप्टेंबर पासून हप्ते भरावेत असे मॅसेजेस कर्जदारांना यायला लागली आहेत……एकंदरीत जो त्रास जनतेला व्हायचा तो होतंच आहे. मग कशाला हा दिखावा करताय . उच्च न्यायालय …केंद्र सरकारला कशासाठी तारीख पे तारीख देत आहे. केंद्र सरकार च्या ऐवजी दूसरे कोणी असते तर इतक्या तारखा न्यायालयने दिल्या असत्या का? केंद्र सरकार उच्च न्यायालयाचे ऐकत नाही का? कि दोघांनी संगनमताने केस लटकवून ठेवायची ठरवलं आहे.?..
.कारणं तोपर्यंत बँका चा वसुली चा हेतू साध्य होईल वरून हे दोघेही म्हणायला मोकळे आम्ही तर जनतेच्या बाजूने निकाल दिला… बँकांच्या आड लपायला मोकळे. ” साप तर मेला पाहिजे आणि काठी पण तुटली नाही पाहीजे ” अशी शाळा चालू आहे केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय आणि रिझर्व्ह बँकेची….त्या मुळे जनतेने हप्ते कसे भरता येतील ह्याची तयारी करावी अन्यथा कायदेशीर मार्गाने व्याज माफी साठी रस्त्यावर उतरावे…. कारणं जनतेची मागनी रास्त आहे लाॅकडावून च्या कालावधीतील फक्त व्याज माफ करावे. कारणं कोरोना महामारी ही जागतिक असली त्यात जनता दोषी नाही. ज्या प्रमाणे जनतेच्या शारीरिक आरोग्यासाठी सरकार ने लाॅकडावून लागू केला त्या प्रमाणे जनतेच्या आर्थिक आरोग्यासाठी साठी सरकारने व्याज माफ करावे..