महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३० जानेवारी २०२६ | महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात दरवर्षी फेब्रुवारी म्हणजे आकड्यांचा हिशोब, घोषणांची आतषबाजी आणि राजकीय भाषणांचा महापूर. पण यंदाचा फेब्रुवारी वेगळा आहे. यंदा आकड्यांवर काळी पट्टी आहे. कारण हा अर्थसंकल्प मांडणारा हात अचानक निघून गेला. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राज्याचा अर्थसंकल्प कोण मांडणार, हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय नाही; तो भावनिकही आहे. २३ फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार, ६ मार्चला बजेट मांडले जाणार—दिनदर्शिका ठरलेली आहे, पण चेहरा बदललेला आहे. अत्रे शैलीत सांगायचं तर, अर्थसंकल्पाचा फोल्डर उघडायचा आहे; पण त्यात अजूनही दादांचा सुगंध आहे. आणि म्हणूनच आता शक्यता आहे—मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः अर्थसंकल्प मांडणार.
राजकारणात परंपरा कधी नियम बनते, तर कधी गरज. हा तसाच प्रसंग. याआधीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प मांडला होता. अनुभव आहे, आकड्यांवर पकड आहे, प्रशासनाची नाळ हातात आहे—म्हणूनच आज पुन्हा त्यांच्याकडेच नजर वळते आहे. पण हा साधा अर्थसंकल्प नसेल. हा दादांविना येणारा पहिला अर्थसंकल्प असेल. शेतकरी, महिला, उद्योग, पायाभूत सुविधा—या सगळ्यांच्या अपेक्षा तर आहेतच; पण त्यावर आज एक अदृश्य दबाव आहे—हा अर्थसंकल्प दिवंगत अर्थमंत्र्यांच्या सावलीतून कसा बाहेर येणार? राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अर्थ खाते दिले जाईल की मुख्यमंत्री ते स्वतःकडेच ठेवतील, यावर चर्चा रंगली आहे. —खाते कोणाकडे आहे, यापेक्षा वजन कोण वाहू शकतो, हे महत्त्वाचं आहे.
आता अवघा एक महिना शिल्लक आहे. प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. विभागांकडून प्रस्ताव, आकडे, मागण्या जमा होत आहेत. पण या प्रक्रियेवरही शोकाची सावली आहे. कारण हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज नाही; हा एका युगाचा शेवट नोंदवणारा कागद ठरणार आहे. अजित पवार हे अर्थसंकल्प म्हणजे कोरडी मांडणी नव्हे, तर राजकीय शस्त्र मानायचे. आकड्यांतून संदेश द्यायचे, योजनांतून ताकद दाखवायची—ही त्यांची शैली होती. आता फडणवीसांच्या हाती तीच वही आहे, पण अक्षर वेगळं असणार. तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा संपल्यानंतर अधिसूचना निघतील, प्रक्रिया पुढे जाईल. पण —यंदाचा अर्थसंकल्प तिजोरीचा हिशोब मांडेलच; पण त्याहून जास्त, तो महाराष्ट्राला एक प्रश्न विचारेल—सत्ता चालू आहे, पण दिशा कोण देणार?