महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ ऑगस्ट ।। आरोग्य विमा पॉलिसी धारकांसाठी एक मोठी आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आरोग्य विम्याच्या प्रीमियम वाढीला मर्यादित ठेवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या विचारात आहे. यासाठी लवकरच एक ‘कन्सल्टेशन पेपर’ जारी केला जाऊ शकतो, ज्यात प्रीमियम वाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी नियमांचा प्रस्ताव असेल. या निर्णयाचा उद्देश विमा कंपन्यांना मनमानी पद्धतीने प्रीमियम वाढवण्यापासून रोखणे आणि सर्वसामान्यांसाठी आरोग्य विमा परवडणारा बनवणे हा आहे.
पॉलिसीधारकांना मोठा फायदा
या नव्या नियमामुळे विमा क्षेत्र मजबूत होण्यासोबतच पॉलिसीधारकांसाठी खर्च कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. IRDAI ला असे वाटते की, अनेक आरोग्य विमा पॉलिसी सुरुवातीला कमी प्रीमियममध्ये येतात, पण कालांतराने त्यांचा प्रीमियम खूप जास्त वाढतो. यामुळे अनेक लोकांसाठी पॉलिसी चालू ठेवणे कठीण होते.
विशेषतः, ज्या व्यक्ती ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या आहेत, त्यांना प्रीमियम वाढीचा मोठा फटका बसतो. कारण इर्डाईने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (६० वर्षांवरील) प्रीमियम वाढ १० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केली आहे. त्यामुळे, आता संपूर्ण विमा पोर्टफोलिओसाठी मेडिकल महागाईच्या आधारावर प्रीमियम वाढ नियंत्रित करण्याची योजना आहे, जेणेकरून सर्वांसाठी विमा परवडणारा राहील.
रुग्णालयांचे खर्च आणि क्लेममध्ये वाढ
सध्या आरोग्य विम्याची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे. २०२५ मध्ये, सामान्य विमा उद्योगाच्या एकूण प्रीमियम उत्पन्नापैकी सुमारे ४०% हिस्सा आरोग्य विमा क्षेत्रातील असेल, असा अंदाज आहे. कोविड महामारीनंतर रुग्णालयांचे खर्च आणि क्लेममध्ये मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे विमा कंपन्या प्रीमियम वाढवत आहेत. यावर इर्डाईने कंपन्यांना त्यांचे अंतर्गत खर्च कमी करण्यावर लक्ष देण्याचा सल्ला दिला आहे.
या वर्षी जानेवारीमध्ये, इर्डाईने ज्येष्ठ नागरिकांच्या हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम दरांवर १०% ची मर्यादा आणली होती. त्याचबरोबर, आधीपासून असलेल्या आजारांसाठीची वेटिंग पीरियड ४ वर्षांवरून ३ वर्षांपर्यंत कमी केली होती. हे सर्व बदल आरोग्य विम्याला अधिक पारदर्शक आणि परवडणारा बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.