लॉकडाउन मध्ये देशात १ कोटी च्या वर लोक दारिद्य्राच्या खाईत

महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. ३ सप्टेंबर – कोरोनामुळे पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा गंभीर परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची (जीडीपी) घसरण उणे 29.3 टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने देशातील सुमारे 1 कोटी 20 लाख जनतेला भीषण दारिद्य्राचे चटके सहन करावे लागतील, असा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तवला आहे. द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या खासगी आर्थिक सर्वेक्षण कऱणार्‍या संस्थेनेही देशात एप्रिल ते जुलै दरम्यान देशातील 21 टक्के रोजगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळल्याची माहिती समोर आणली आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना आखण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर उभे ठाकले आहे.

सीएमआयईने जाहीर केलेल्या अहवालात, लॉकडाऊनच्या काळात एप्रिल ते जुलै या महिन्यांत देशातील 21 टक्के पगारदारांवर म्हणजेच तब्बल 1 कोटी 89 लाख जनतेवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली आहे. यामध्ये फेरीवाले, बांधकाम कामगार अशा विविध क्षेत्रातील 70 लाख रोजंदारी कामगारांचाही समावेश आहे. आधीच देशाचा जीडीपी गेल्या वर्षभरात सरासरी 8 टक्क्यांपर्यंत होता. तो या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत शून्याखाली जाताना तब्बल उणे 23.9 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. मुळात देशातील अर्थव्यवस्था वृद्धीचा दर 5 टक्क्यांवर असतानाही दरवर्षी नव्याने बाजारात येणार्‍या 1 कोटी सुशिक्षित युवकांना नोकरी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्था वृद्धीचा दर शून्याखाली गेल्याने लाखो लोक दारिद्रयाच्या खाईत लोटण्यास आता सुरुवात झाली आहे.

एचएसबीसीचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ प्रांजल भंडारी यांनी सांगितले की, कोरोनामुळे मोठी आर्थिक हानी झाली आहे. कोरोना काळात वृद्धी दर 6 टक्क्यांवरून थेट 5 टक्क्यांवर घसरला आहे. ड्वाइचचे बँकेचे प्रमुख कौशिक दास म्हणाले की, वृद्धी दर 6.5 ते 7 टक्क्यांवरून 5.5 ते 6 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. एसबीआयचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ सौम्य कांती घोष यांनी सांगितले की, मागील मंदीचा अनुभव पाहता परिस्थिती सुधारण्यास पुढील पाच ते 10 वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वीप्रमाणे रुळावर येईल.

* बांधकाम क्षेत्रात 50 टक्क्यांहून अधिक कामे ठप्प
* उत्पादन क्षेत्रात 39.3 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
* वित्तीय संस्था आणि रिअल इस्टेटमध्ये 5.3 टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे.
* सार्वजनिक उपक्रम, संरक्षण आणि इतर सेवा क्षेत्रांत 10.3 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
* खाणकाम उद्योगातही 23.3 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे.
* व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक, संवाद या क्षेत्रांनाही तब्बल 47 टक्के घसरणीचा सामना करावा लागला आहे.