महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०४ सप्टेंबर ।। पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत मुख्य अभियंता ते लिपीक या 15 वेगवेगळया संवर्गात 63 पदांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनातील वेगवेगळे विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, प्राधिकरण या संस्थांकडील कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहे.
गेल्या महिन्यात म्हणजचे ऑगस्टमध्ये त्यावर कार्यवाही सुरु करण्यात आली. त्यावर आत्तापर्यंत 153 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. पदोन्नतीने प्रतिनियुक्तीने त्याचा समावेश असणार आहे. (Latest Pimpri News)
पीएमआरडीएमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून भरतीप्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी, इतर विभागातील अधिकारी तात्पुरत्या वर्षासाठी नियुक्ती होवून येतात. सध्या पीएमआरडीएच्या वेगवेगळया विभागात मनुष्यबळाची कमतरता आहे.
सद्यस्थितीत कंत्राटी माध्यमातून ती पूर्ण केली जात आहे; मात्र त्याला मर्यादा येत असल्याने नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 14 ऑगस्ट रोजी प्रशासन विभागाकडून पत्र काढून विविध 15 वेगवेगळ्या संवर्गातील पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत.
त्यात राज्यातील शासकीय विभाग, प्राधिकरणे, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था या संस्थामधील कार्यरत अधिकारी यांच्यामधून प्रतिनियुक्तीने भरली जाणार आहेत. त्यामुळे इच्छुक अधिकारी यांच्याकडून इच्छापत्र मागविण्यात येत आहे. त्यात पत्रात म्हटल्याप्रमाणे प्रतिनियुक्तीच्या 2 वर्षाच्या सेवेचे मूल्यमापन करुन संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी इच्छा दर्शवल्यास शासनाच्या मान्यतेने कायमस्वरुपी समावेशाची देखील मान्यता मिळू शकते.
अशी आहे पदभरती
पीएमआरडीएमध्ये सद्यस्थितीत वेगवेगळया अ ते क या संवर्गात 63 पदे आहेत. यापूर्वी काम करत असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना मूळ पदावर बोलिवण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्याने पदभरती करणे आवश्यक आहे.
त्यामध्ये मुख्य अभियंता 1, कार्यकारी अभियंता 2, उप अभियंता 10, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी 1, मुख्य आरेखक 1, स्वीय सहायक 1, विभागीय अग्निशमन अधिकारी 2, अग्निशमन केंद्र अधिकारी 6, लघुलेखक 1, वरिष्ठ लिपीक 16, सहायक आरेखक 4, प्रमुख भूमापक 1, परिरक्षा भूमापक 3 आणि लिपीक टंकलेखक 7, उपअधीक्षक 7, अशा विविध 63 पदांची आवश्यकता आहे.
दीडशे पदांची भरती रखडली
पीएमआरडीएचा पदभरतीच्या आकृतीबंदला मंजुरी मिळाली असून, दीडशे पदांसाठी गेल्या वर्षभरापासून पाठपुरावा सुरु आहे. त्यातील काही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहे. तर, इतर पदे ही जिल्हा निवड समितीच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. त्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार झाला आहे; मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे प्रशासानाचे म्हणणे आहे.