महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १० सप्टेंबर | भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावल्यानंतर आता ट्रम्प भारताला आणखी फटका देण्याच्या तयारीत आहेत. अमेरिकी आयटी कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांना आपले काम तसेच नोकऱ्या देऊ नयेत यासाठी अमेरिकेतील सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर बर्नी मोरेनो यांनी नवा कायदा प्रस्तावित केला आहे.
हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अॅक्ट (हायर अॅक्ट) असे या कायद्याचे नाव आहे. अमेरिकी नोकऱ्यांचे परदेशात होणारे स्थलांतर रोखणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
‘हायर अॅक्ट’नुसार, अमेरिकी कंपन्या जेव्हा विदेशी कामगारांना पैसे देतील, तेव्हा त्या देयकावर २५ टक्के विशेष कर आकारला जाईल. हा कर ३१ डिसेंबर २०२५ नंतरच्या सर्व देयकांवर लागू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अमेरिकेत काम करणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांनाही कर भरावा लागेल, अशी तरतूद या कायद्यात आहे.
भारताला नेमका कसा बसेल फटका ?
सिनेटर बर्नी मोरेनो यांनी प्रस्तावित केलेला ‘हायर अॅक्ट’ लागू झाल्यास भारतीय आयटी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. ‘सिंघानिया अँड कंपनी’ या विधि संस्थेचे व्यवस्थापकीय भागीदार रोहित जैन यांनी सांगितले की, या कायद्यामुळे भारताला मिळणारे आऊटसोर्सिंगचे आर्थिक फायदे मोठ्या प्रमाणात घटतील.
ऑफशोअर सेवांचा खर्च ६० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. नॅसकॉमच्या मते, भारताच्या आयटी निर्यातीपैकी ६२ टक्के उत्पन्न अमेरिकेतून येते. त्याला मोठा फटका बसेल. काही तज्ज्ञांच्या मते, हा कायदा भारतीय आयटी कंपन्यांबरोबरच अमेरिकी ग्राहकांनाही महागाई व अनिश्चिततेचा फटका देईल.
भारतीय आयटी क्षेत्र आले चिंतेत
ट्रम्प यांचे प्रशासन भारताच्या सॉफ्टवेअर निर्यातीवर शुल्क लावण्याचा विचार करत आहे. यामुळे भारतीय आयटी क्षेत्र चिंतेत आहे. अमेरिकेत आधीच मोठा कर भरणाऱ्या कंपन्यांवर हे शुल्क बसल्यास दुहेरी कर आकारणी होईल.
व्हिसा निर्बंधांमुळे स्थानिक भरती करावी लागून खर्च वाढेल. २८३ अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय आयटी क्षेत्रातील ६० टक्के उत्पन्न अमेरिकेतून मिळते. पीटर नवारो व पुराणमतवादी विश्लेषकांनी आऊटसोर्सिंग व परदेशी कामगारांवर शुल्क सुचविल्याने धोका वाढला आहे. टॅरिफ संकट असताना आता हे नवे संकट आले आहे.
चीन सरकारच्या दडपशाहीला अमेरिकी कंपन्यांचा हातभार
एपीच्या एका अहवालानुसार, अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांनी चीनमध्ये मोठी डिजिटल देखरेख प्रणाली उभारण्यास हातभार लावला आहे. ‘आयबीएम’सह अनेक कंपन्यांनी अब्जावधी डॉलर्सचे तंत्रज्ञान चिनी पोलिस व सरकारला विकले आहे. त्यामुळे लोकांना आधीच संशयित ठरवून गुन्हा नसतानाही अटक करणे शक्य झाले आहे.