महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १७ सप्टेंबर | बेनामी मालमत्तेचा खटला राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या नातेवाइकांवर पुन्हा चालवावा, असे आदेश विशेष न्यायालयाने सरकारला दिले. हा खटला उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेच्या नाही तर तांत्रिक कारणास्तव रद्द केला होता, असे विशेष न्यायालयाने म्हटले. आता हा खटला मूळ टप्प्यावर आणण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी विशेष खासदार, आमदार न्यायालयापुढे होणार आहे.
आयकर विभागाने २०२१ मध्ये भुजबळ व कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांच्या कंपन्या – आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि देविशा कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड – यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती.
या प्रकरणात आतापर्यंत काय झाले?
२००८-०९ , २०१०-११ या आर्थिक वर्षात आरोपी बेनामी व्यवहारांमध्ये सहभागी असून ते प्रत्यक्ष लाभार्थी आहेत, असा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने आरोपींना समन्स जारी केले होते. मात्र, छगन भुजबळ त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतणे समीर भुजबळ यांनी या कार्यवाहीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
डिसेंबर २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने भुजबळ कुटुंबीयांविरोधात केलेल्या तक्रारी फेटाळल्या. भुजबळ कुटुंबीयांशी संबंधित असलेल्या तीन कंपन्यांकडे बेनामी मालमत्ता असल्याचा आरोप न्यायालयाने फेटाळला. त्यात मुंबई व नाशिकच्या मालमत्तेचा संबंध आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत हायकोर्टाने खटला रद्द केला. ‘उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करताना तथ्ये वा गुणवत्तेबाबत काहीही म्हटले नाही. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आढावा घेतल्यास कारवाई रद्द करण्याचा दिलेला दिलासा हा फक्त तांत्रिक कारणांवरच होता,’ असे निरीक्षण विशेष खासदार, आमदार न्यायालयाचे न्या. सत्यनारायण नवंदर यांनी नोंदविले.