महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २० सप्टेंबर | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँक ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. बँक ग्राहकांकडून आकारण्यात येणारे काही शुल्क कमी करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये डेबिट कार्ड, ग्राहकांकडून केले जाणारे लेट पेमेंट आणि किमान शिल्लक (minimum balance) आवश्यकतांसाठी शुल्क यांचा समावेश आहे. ब्लूमबर्ग वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, या निर्णयामुळे बँकांच्या महसुलावर अब्जावधी रुपयांचा परिणाम होऊ शकतो. बँका किरकोळ कर्जांवर अधिक शुल्क आकारत असल्याने हे पाऊल उचलले आहे. कॉर्पोरेट कर्जांमध्ये तोटा सहन केल्यानंतर, वैयक्तिक कर्जे, कार कर्जे आणि लघु व्यवसाय कर्जे आता चांगला नफा कमवत आहेत. या वाढीमुळे ग्राहकांच्या चिंता आणि निष्पक्षतेकडे RBI चे लक्ष वेधले गेले आहे.
RBI ‘या’ ग्राहकांवर लक्षकेंद्रीत केलंय
गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांवर असमानतेने परिणाम करणाऱ्या शुल्कांबद्दल RBI विशेषतः चिंतित आहे. जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारतात हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. RBI ने बँकांना शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला असला तरी, त्याने विशिष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही.
ऑनलाइन वित्तीय बाजारपेठ BankBazaar नुसार, किरकोळ आणि लघु व्यवसाय कर्जांसाठी प्रक्रिया शुल्क सध्या 0.5% ते 2.5% पर्यंत आहे. काही बँकांनी गृहकर्ज शुल्क ₹२५,००० पर्यंत मर्यादित केले आहे. यावर्षी बँकांचे शुल्क उत्पन्न वाढले आहे. इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चच्या आकडेवारीनुसार, जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत शुल्क महसूल १२% वाढून ₹५१०.६ अब्ज झाला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ६% वाढ आहे.
‘या’वर RBI ची करडी नजर
आरबीआयने असे सांगितले आहे की, वेगवेगळ्या ग्राहकांकडून एकाच उत्पादनासाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जात आहे. हे निष्पक्षतेच्या विरुद्ध आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) बँकांशी 100 हून अधिक किरकोळ उत्पादनांवर चर्चा करत आहे ज्यावर आरबीआय देखरेख करत आहे. मार्च 2024 मध्ये, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बँका आणि एनबीएफसींना ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सुचवले की, एमडी आणि सीईओ सारख्या वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून एकदा तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी वेळ द्यावा.
आरबीआयच्या एकात्मिक लोकपाल योजनेअंतर्गत तक्रारी दोन वर्षांत 50% वाढल्या आहेत, 2023-24 मध्ये 9.34 लाखांवर पोहोचल्या आहेत. आरबीआय लोकपालकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्येही 24% वाढ होऊन ती 2.94 लाख झाली. गव्हर्नर म्हणाले की 2023-24 मध्ये 95 व्यावसायिक बँकांना 1 कोटींहून अधिक तक्रारी आल्या. जर एनबीएफसींकडून आलेल्या तक्रारींचा समावेश केला तर ही संख्या आणखी जास्त असेल.