महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २८ सप्टेंबर | सामान्य माणसाला न्याय मिळणे, हे बळकट लाेकशाहीचे प्रतीक आहे. सामाजिक स्तरावर समानता निर्माण व्हावी, यासाठीची जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था अतिशय निरपेक्ष असून, आर्थिक आणि सामजिक समानता निर्माण करणारे अनेक निकाल या न्यायव्यवस्थेने दिले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली बंधुभावाची शिकवणूक टिकवून ठेवणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या सात मजली नूतन इमारतीचे उद्घाटन व १४० वर्षपूर्ती सोहळ्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केले.
शनिवारी सोहळा पार पडला. व्यासपीठावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. मकरंद कर्णिक, न्या. रेवती मोहिते डेरे, न्या. सारंग कोतवाल, न्या. जितेंद्र जैन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सी. सिंग, महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सिंग, नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्या. श्रीचंद्र जगमलानी उपस्थित होते.
राज्यघटना महत्वाचा ग्रंथ
न्या. गवई म्हणाले की, संविधानाने भारताला नवी दिशा दिली. भारताची राज्यघटना हा सर्वात महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. समता, बंधुत्व याची शिकवण या ग्रंथाने दिली. नाशिकला न्यायालयाची जी इमारत आज भव्यपणे उभी राहिली आहे, ही देशातील सर्वात मोठी इमारत असल्याचे गवई यांनी सांगितले.
न्याय जलद हवा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे म्हणाल्या की, न्यायालयाच्या इमारती फक्त भव्य राहून उपयोग नाही तर त्यात न्यायनिवाडादेखील जलद व्हायला हवा. त्या दृष्टीने वकील व न्यायाधीशांची भूमिका असावी. सामान्य नागरिकास न्यायालयात आल्यावर न्याय मिळतो, अशी मानसिकता व्हायला हवी.