महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ७ ऑक्टोबर | सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाशी झुंजत असलेला पाकिस्तान पुन्हा अडचणीचत सापडला असून त्यांनी मदतीसाठी पुन्हा याचना केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ मलेशियाला गेले असून तिथे त्यांनी मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यासमोर रडगाणं गायलं. त्यानंतर त्यांनी गुंतवणूक आणि भागीदारीसाठी एक नवीन पायंडा पाडला. दोन दिवसांच्या भेटीदरम्यान (6 व 7 ऑक्टोबर) दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. “पाकिस्तानला सध्या IMF कार्यक्रमाची गरज आहे, परंतु जर मलेशियाने सहकार्य केले तर आम्ही IMFपासून कायमचे मुक्त होऊ शकतो.” असे शरीफ यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
खरं तर, भारताने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरपासून पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सतत खालावत चालली आहे. देशातील परकीय चलन साठा झपाट्याने कमी झाला आहे आणि महागाईने तर विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. आयएमएफची मदत मिळाल्यानंतर, शरीफ सरकार आता मलेशियाद्वारे आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी एक नवीन पाऊल उचलत आहे. पण शरीफ यांची ही राजनयिकता म्हणजे “मैत्रीच्या नावाखाली भीकेचा कटोरा पसरण्यासारखे आहे” असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
सध्या IMF ची गरज आहे – शरीफ यांच विधान
क्वालालंपूर येथे मलेशियाच्या पंतप्रधानांसोबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत शाहबाज शरीफ म्हणाले, “आमच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी सध्या IMF कार्यक्रम आवश्यक आहे. परंतु बाह्य आर्थिक अवलंबित्वापासून लवकरच मुक्त होणे हे आमचे ध्येय आहे.” असेही त्यांनी नमूद केलं.
ते म्हणाले की, पाकिस्तान आणि मलेशियातील उद्योजकांनी संयुक्त गुंतवणूक करण्यासाठी एकत्र यावे, ज्यामुळे पाकिस्तानचा आर्थिक पाया मजबूत होईल. शरीफ यांनी स्पष्टपणे सांगितले की जर हे सहकार्य झाले तर पाकिस्तान आयएमएफला “कायमचा निरोप” देऊ शकेल.
मलेशियासमोर पसरले हात
शाहबाज शरीफ यांनी मलेशियाला थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) वाढवण्याचे आणि तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि शेतीमध्ये भागीदारी करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “जर मलेशियाने पाकिस्तानमध्ये औद्योगिक युनिट्स उभारले तर ते दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल.” परंतु शरीफ यांचे हे पाऊल पाकिस्तानची घसरत चाललेली विश्वासार्हता लपविण्याचा प्रयत्न आहे, कारण देशाने वारंवार आयएमएफ नियमांचे उल्लंघन केले आहे असे राजनैतिक तज्ञांचे म्हणणे आहे.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर IMF कडून मिळाली मदत
मे 2025 मध्ये, आयएमएफने पाकिस्तानला अंदाजे 8, 000 कोटी रुपयांच (1 अब्ज डॉलर्स) आर्थिक मदत दिली. पण त्याच कृतीचा भारताने तीव्र निषेध केला होता. आयएमएफने दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशाला मदत देऊ नये असे भारताने म्हटले होते. पहलगाम हल्ल्यानंतर केलेल्या ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, भारताने पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर कारवाई केली होती, त्यानंतर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला आणि आंतरराष्ट्रीय जबर विश्वासार्हतेला धक्का बसला.