महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १० ऑक्टोबर | बांधकामासाठी वाळू खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. कारण राज्याच्या वाळू धोरणात महाराष्ट्र सरकारने मोठे बदल केले आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी वाळू धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना १० टक्के मोफत वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर सुधारित निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
गरिबांच्या घरकुलाला वाळू मिळण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. लिलाव धारकांचा आर्थिक बोजा आता सरकार उचलणार आहे. राज्यातील वाळू व्यवस्थापन आणि घरकुल योजनांना गती देण्यासाठी सरकारकडून वाळू धोरणात हे मोठे बदल करण्यात आले आहे. त्याचसोबत तीन वर्षांतून एकदा होणारा लिलाव आता दरवर्षी होणार आहे. खाणकाम आराखडा, पर्यावरण परवानगी आणि इतर आवश्यक परवानग्या दरवर्षी घ्याव्या लागणार याबाबतचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे घर बांधणाऱ्या राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.
वाळू धोरणानुसार नदी-खाडीपात्रामधून वाळू निर्गतीकरीता पात्र लिलावधारक यांना त्यांनी उत्खनन केलेल्या वाळूच्या जास्तीत जास्त १० टक्के वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करुन देणे लिलावधारकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित लिलावधारक यांच्यावर घरकूल लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या वाळूचा आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे लिलाव करण्यात येणाऱ्या वाळूच्या परिमाणाच्या ९० टक्के वाळूची हातची किंमत गृहित धरून लिलाव करण्याची तरतूद लागू करण्याचे शासनाच्या विचारधीन होती.
नदीपात्रातील पर्यावरण अनुमतीप्राप्त वाळूगटांसाठी जिल्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कायगक्षेत्रातील सर्व वाळूगटांचा एकत्रितरित्या एकच ई लिलाव प्रसिद्ध करण्यात यावा. लिलावाचा कालावधी १ वर्षांसाठी राहील. खाडीपात्रातील वाळूगटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चिच केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्दतीने कार्यवाही करण्यात यावी. सदर लिलावाचा कालावधी १ वर्ष इतका राहील.