महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २१ ऑक्टोबर | औषध बाजारातील बनावटगिरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता देशभरात विकल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या औषधांच्या वेष्टणावर ‘बारकोड’ आणि ‘क्यूआर कोड’ छापणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. लसी, प्रतिजैविके, मानसोपचारातील औषधे आणि कर्करोगावरील औषधांपासून या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे.
रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये, म्हणून औषधांचा स्रोत आणि उत्पादन परवानगी याबाबत ग्राहकांना अचूक माहिती मिळावी हा सरकारचा हेतू आहे. ‘क्यूआर कोड’ स्कॅन करताच औषधाचा मूळ स्रोत, उत्पादन परवानगी क्रमांक आणि घटकांची माहिती मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहे.
अखिल भारतीय औषध विक्रेते व वितरक संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे आणि सरचिटणीस राजीव सिंघल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, देशभरातील सुमारे १२ लाख औषध विक्रेत्यांमार्फत हा उपक्रम यशस्वी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. “या निर्णयामुळे औषध उद्योगातील पारदर्शकता वाढेल आणि रुग्णांचा विश्वास अधिक दृढ होईल,” असे दोघांनी नमूद केले.
“क्यूआर कोडमुळे औषधांचा मागोवा घेणे सुलभ होईल आणि देशातील औषधपुरवठा साखळी अधिक विश्वासार्ह बनेल. इतर राज्यांतून येणाऱ्या औषधांची विक्रीपूर्व तपासणी बंधनकारक करावी; जेणेकरून बनावट औषधांचा प्रवेश थांबवता येईल.”
— अनिल बेलकर, सचिव, पुणे जिल्हा केमिस्ट असोसिएशन
👉 टीप:
सरकारने शेवटी औषधांच्या गोंधळावर इलाज सापडवला म्हणायचा! पण या “क्यूआर औषधोपचाराचा” प्रभाव ग्राहकांवर किती, हे पुढील काही महिन्यांतच कळेल.