✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १७ नोव्हेंबर २०२५ | लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठे वळण येण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ सुरुवातीला सरसकट सर्व महिलांना देण्यात आला होता. परंतु ई-केवायसी अनिवार्य केल्यानंतर लाखो अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यात आल्यानंतर आता आणखी सुमारे 1 कोटी महिलांवर योजनेतून बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
ई-केवायसीची गती कमी — 2.35 कोटींपैकी फक्त 1.3 कोटींनी प्रक्रिया पूर्ण
राज्यातील 2.35 कोटी पात्र महिलांपैकी फक्त 1.3 कोटींनीच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. जवळपास 1 कोटी महिलांचे ई-केवायसी अजून बाकी असून अंतिम मुदत 18 नोव्हेंबर आहे.
महिला व बाल विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की—
सुरुवातीला सिस्टमच्या अडचणींमुळे प्रक्रिया मंद होती
आता तांत्रिक व्यवस्था सुधारल्याने महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर ई-केवायसी करणे सुरू केले आहे
आवश्यक ठरल्यास मुदत वाढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
ऑनलाइन काही मिनिटांत पूर्ण होणारी ही प्रक्रिया आता सहज उपलब्ध आहे.
फसवणुकीचे प्रकरणे उघडकीस
योजनेच्या सुरुवातीला 2.5 कोटी महिला नोंदणीकृत होत्या.
परंतु काहींनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याचे उघड झाल्यानंतर अनेक नावे यादीतून काढून टाकावी लागली.
याच कारणामुळे ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे, जेणेकरून:
लाभार्थीची ओळख निश्चित होईल
बनावट नोंदी रोखता येतील
लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड यशात मोठा वाटा असल्याचेही मानले जाते.
बिहारच्या मॉडेलशी तुलना — राजकीय परिणाम स्पष्ट
बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या खात्यात 10 हजार रुपये जमा केले आणि एका दिवसात 75 लाख महिलांना लाभ मिळाला.त्या निवडणुकीत एनडीएला तब्बल 200 पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या.
महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेनुसार दरमहिना 1500 रुपये दिले जातात.
महायुतीच्या जाहीरनाम्यात ही रक्कम 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन होते, परंतु ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
सरकारचा सौम्य दृष्टिकोन — स्थानिक निवडणुकांचा प्रभाव
लवकरच राज्यात 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत असल्याने सरकार अत्यंत सावध आहे.
एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की—
सरकार कठोर कारवाई करण्याच्या मनःस्थितीत नाही
लाभार्थींना वगळण्याऐवजी त्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी अधिक संधी दिली जाईल
महायुतीचे नेते स्वतः नोंदणी केंद्र उघडून महिलांना मदत करत आहेत
निधीची चिंता — योजनांचे भविष्य बजेटवर अवलंबून
शिवभोजन थाळी योजनेसाठी अलीकडेच निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
आगामी बजेट अधिवेशनात लाडकी बहीण आणि इतर महिला कल्याण योजनांना किती निधी दिला जातो, यावर त्यांच्या पुढील वाटचालीचे भविष्य ठरणार आहे.
ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांना योजना बंद होण्याची शक्यता आहे, पण सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सरकार अत्यंत संतुलित पावले टाकताना दिसत आहे.