✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १९ नोव्हेंबर २०२५ | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार आहे. आरक्षणाची एकत्रित मर्यादा ५०% च्या वर जाऊ नये, अन्यथा निवडणुकांना स्थगिती लागू शकते, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर आज बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
२० जिल्हा परिषदांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण
याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ३४ पैकी २० जिल्हा परिषदांनी ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यात नंदुरबार (१००%), पालघर (९३%), गडचिरोली (७८%), नाशिक (७१%) यांसारखे जिल्हे आघाडीवर आहेत.
नगरपरिषद–महापालिकांमध्येही हीच परिस्थिती असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
निवडणुका ‘अंतिम निकालाच्या अधीन’
त्याचिकांवरील अंतिम निर्णय येईपर्यंत निवडणुकांना तात्पुरती मान्यता देण्यात आली होती. आजचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भविष्य निश्चित करणार आहे.
५०% च्या आत असलेले जिल्हे
अहिल्यानगर (४९%), रायगड (४६%), पुणे (४३%), कोल्हापूर (४२%), सातारा (३९%), सिंधुदुर्ग (३४%) यांसारख्या १४ जिल्हा परिषदांची आरक्षणाची मर्यादा ५०% च्या आत आहे.
ओबीसी आरक्षणावरही संभवतं संकट
ओबीसी आरक्षण २७% आहे, तर अनुसूचित जाती–जमातींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण दिले जाते. न्यायालयाने जर ५०% मर्यादा काटेकोर लागू करण्याचा आदेश दिला, तर —
निवडणुका रद्द होण्याची शक्यता
ओबीसी आरक्षणावर मोठी गदा यावर याचिकाकर्ते किरण पाटील यांनी पत्राद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.