✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २३ नोव्हेंबर २०२५ |आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला गती मिळाली असून नाशिक शहराला मोठी पायाभूत सुविधा भेट मिळाली आहे. शहराभोवती ६६ किलोमीटर लांबीच्या परिक्रमा मार्गाला—म्हणजेच बाह्य रिंगरोड प्रकल्पाला—राज्य शासनाने अखेर ‘हिरवा कंदील’ दिला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी भूसंपादन आणि रस्ता उभारणीसाठी एकूण ७,९२२.११ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे सिंहस्थात येणाऱ्या लाखो भाविकांची वाहतूक सुलभ होणार असून नाशिकच्या सर्वांगीण विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे.
नियोजन आणि निधी मंजुरी
नाशिक–त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा आता अवघ्या वर्षभरावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तयारीचा वेग वाढवला आहे. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत कुंभमेळ्याशी संबंधित ५,६०० कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन पार पडले.
त्याच पार्श्वभूमीवर आता रिंगरोड प्रकल्पालाही मंजुरी देत निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे.
भूसंपादन खर्च : ₹३,६५९.४७ कोटी
रस्ता उभारणी खर्च : ₹४,२६२.६४ कोटी
या प्रकल्पाचा प्रस्ताव पूर्वीच तयार होता; सर्वेक्षणही पूर्ण झाले होते. मात्र निधीअभावी कामाला वेग मिळत नव्हता. राज्य शासनाने मंजुरी दिल्याने आता सिंहस्थापूर्वी हा रिंगरोड उभा राहण्याची दाट शक्यता आहे.
केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
रिंगरोड उभारणीसाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ची अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे. विभागीय आयुक्त आणि कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी NHAI ला आठ दिवसांत मंजुरी देण्याची अधिकृत विनंती केली आहे.
मंजुरी मिळताच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.
तसेच भविष्यात या रस्त्यावर टोल वसुली करण्याची शक्यता गृहित धरून त्यासाठीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
६६ किमी परिक्रमा मार्ग कसा असेल?
मार्गाचा प्रस्तावित आराखडा असा—
डीआरडीओ जंक्शन (आडगाव) → दिंडोरी रोड (ढकांबे शिवार) → राष्ट्रीय महामार्ग ८४८ (पेठ) → गवळवाडी → गंगापूर रोड → गोवर्धन → त्र्यंबक महामार्ग → बेळगाव ढगा → नाशिक–मुंबई महामार्ग → विल्होळी (रा.म.क्र. ६०) → सिन्नर फाटा → आडगाव
भूसंपादनासाठी प्रशासन सज्ज
रिंगरोड उभारणीतील सर्वात महत्वाचा टप्पा म्हणजे भूसंपादन. हे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष तयारी केली आहे.
भूसंपादनासाठी ५ स्वतंत्र अधिकारी
नाशिक, निफाड आणि दिंडोरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह एकूण ८ अधिकारी नियुक्त
यामुळे कार्यवाही वेगाने आणि नियोजनबद्ध रित्या पार पडेल, अशी अपेक्षा आहे.