✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २६ नोव्हेंबर २०२५ | सर्वोच्च न्यायालयानं शब्दातच सांगितलं — “५०% आरक्षणापलीकडे जाऊन निवडणुका झाल्या तर त्या रद्द केल्या जातील.”म्हणजेच महाराष्ट्रातील ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा भवितव्य आता कोर्टाच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून आहे.
🔥 काय झालं?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही मुदत आहे — आणि त्यांनी साफ इशारा दिला की संवैधानिक मर्यादा पाळावीच लागेल. स्थानिक संस्थांमध्ये ज्या प्रकारे आरक्षण दिलं जात आहे, त्यावर हातीच याचिका दाखल झाली होती — आणि आज न्यायालयाने ती गंभीर मानली.
⚖️ न्यायालयाचा मूळ संदेश
“ओबीसीना बाहेर ठेवून लोकशाही चालू शकत नाही; परंतु जातीच्या नावावर समाज विभागला जाऊ देऊ नये.” याच वेळी कोर्टाने सांगितले — सध्या जी प्रक्रिया सुरू आहे ती न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच व्हायला हवी. सरकारने वेळ मागितली आहे; पुढील सुनावणी या शुक्रवारी ठरवण्यात आली आहे.
🧾 नेमके प्रकरण काय?
आरोप — स्थानिक निवडणुकीत एकूण आरक्षण 50% मर्यादा ओलांडली. परिणाम — जर ओलांडले तर निवडणूक रद्द होऊ शकते. राज्य शासन म्हणतं — २४६ नगर परिषदा व ४२ नगरपालिकांसाठी प्रक्रिया सुरू; परंतु महानगर, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची प्रक्रिया सुरू नाही.
📢 वकीलांची मागणी आणि कोर्टाचा टोला
अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की, SC ने आधीच 50% मर्यादा निश्चित केली आहे; म्हणजेच प्रमाणानुरुप प्रतिनिधित्व द्यावं. कोर्टाने आधीच सांगितलं होतं की बांठिया आयोगाच्या आधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच काम करा — आणि तेच आता बिनधास्त करावं, असं खंडपीठाने अधोरेशित केलं.
🧭 काय ठरवेल पुढे?
या शुक्रवारीची सुनावणी निर्णायक ठरेल — निवडणुका वेळेवर पार पडतील की कोर्टाच्या निर्णयाने थांबवल्या जातील?
हा प्रश्न आता सर्वच पक्षांना आणि राज्यातील नागरिकांना चुभतोय.