✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २९ नोव्हेंबर २०२५ | राज्याच्या कायद्याला आणि सरकारी महसुलाला पायदळी तुडवत सनबर्न फेस्टिव्हल पुन्हा महाराष्ट्रात ‘नाचत’ येणार आहे. कोटींचा महसूल थकवलेला असताना शिवडीतील फेस्टिव्हलला १९ ते २१ डिसेंबरसाठी परवानगी देऊन सरकारने अक्षरशः पायघड्या घातल्याचं चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
मुद्रांक शुल्क – गौणखनिज – दोन्हीकडे थकबाकी, तरीही सवलती? सनबर्न आयोजक कंपनीवर थकबाकीची रक्कम काही साधी नाही—
₹42,78,000 – मुद्रांक शुल्क
₹60,52,000 – गौणखनिज महसूल
एकूण एक कोटीपेक्षा अधिक रक्कम राज्याच्या तिजोरीत जमा झालेलीच नाही.
अर्थात, सामान्य नागरिकांनी एखादं टॅक्सच चुकवला तरी नोटीस–दंड–कारवाई—पण इथे मात्र ‘बिगर बॉस’सारखी वागणूक!
विधानसभेत प्रश्न, मंत्रालयात हमी… पण वसुली? शून्य! सनबर्नच्या या थकबाकीचा मुद्दा विधानसभेत गाजला. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू आणि भाजपचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
त्यावर तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेलं उत्तर—
“१ कोटी ३ लाख ३१ हजार ९६८ रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत.”
पण प्रत्यक्षात काय झालं?
तहसील कार्यालयाने लावलेला दंड प्रांत कार्यालयाने रद्द केला!
महसूल विभागाने नोटीस दिली—पण वसुली अजूनही झाली नाही.
म्हणजे सरकारी यंत्रणेचे दाते पडत नाहीत, पण ‘फेस्टिव्हल’समोर मात्र दारे उघडी!
२०१६चा प्रकार अजूनही ताजा — झाडे तोडणे, उत्खनन आणि महसूल बुडवणे
पुण्यात २०१६ साली झालेल्या सनबर्न फेस्टिव्हलमध्ये—
परवानगी नसताना २५ ते ३० झाडे तोडली
जागेवर अनधिकृत उत्खनन
मुद्रांक व गौणखनिज मिळून १ कोटीहून अधिक महसूल बुडवला
हा सर्व प्रकार आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रकांत वारघडे पाटील यांच्या माहितीच्या अधिकारातून समोर आला आहे.
एकूण प्रश्न तोच — नियम नेमके कोणासाठी?
साधा नागरिक घराचं बांधकाम करताना ट्रॉली माती आणली तरी दंड होतो. छोट्या दुकानाने जीएसटी उशीर केला तरी नोटीस येते. पण एक फेस्टिव्हल कोटींचा महसूल थकवतो आणि त्यालाच ‘परवानग्यांचा महाप्रसाद’?