✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २९ नोव्हेंबर २०२५ | महाराष्ट्रातील महापालिका, जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर हिरवा कंदील दाखवला आहे. अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली निवडणूक प्रक्रिया आता सुरू होणार हे स्पष्ट झालं आहे. मात्र, ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या जागांचे निकाल न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर ‘राखीव’ ठेवण्याचे निर्देश देत कोर्टाने सावध भूमिका घेतली आहे.
खंडपीठाचा स्पष्ट आदेश: “निवडणुका थांबणार नाहीत!”
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी ऐतिहासिक भूमिका घेतली. याचिकाकर्त्यांनी “५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असल्यामुळे निवडणूक रद्द करा” अशी केलेली मागणी न्यायालयाने थेट फेटाळली.
कोर्टाचे दोन ठळक मुद्दे:
५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या संस्थांची अधिसूचना जारी करू नये.
ज्याठिकाणी अधिसूचना आधीच निघाली आहे, तेथील निकाल अंतिम आदेश येईपर्यंत ‘स्टे’मध्ये.
ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित २७ याचिकांची सुनावणी — २१ जानेवारी २०२६ रोजी!
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी’.
या संदर्भातील तब्बल २७ याचिका आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे २१ जानेवारी २०२६ रोजी ऐकल्या जाणार आहेत.
ही सुनावणीच पुढील राजकीय समीकरणं ठरवणारी ठरणार आहे.
राजकीय पक्षांची धडपड — कोणती निवडणूक आधी?
महापालिका आधी का जिल्हा परिषदा? निवडणूक आयोग कोणत्या स्थानिक संस्थांची अधिसूचना प्रथम काढणार? यावर सर्व पक्षांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
निवडणूक आयोगाची स्थिती काय?
निवडणूक आयोगाचे वकील बलबीर सिंग यांनी कोर्टात महत्वाची माहिती दिली:
आधीच सुरू असलेली प्रक्रिया: २४६ नगरपरिषद ४२ नगरपंचायती — येथे मतदान २ डिसेंबरला! यापैकी ५७ ठिकाणी ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडली असल्याचेही आयोगाने सांगितले.
अजून निवडणूक जाहीर न झालेल्या संस्था:
२९ महापालिका
३२ जिल्हा परिषदा
३४६ पंचायत समित्या
या सर्व संस्थांच्या निवडणुका आता न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत — हे कोर्टाने स्पष्ट केले.राज्य सरकारची भूमिका: “आम्ही आदेशांचा योग्य अर्थ लावला”सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्याच्या वतीने सांगितले की:डिसेंबर २०२१ च्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढला गेला असे कोर्ट म्हणत असलं तरी,“राज्य अधिकाऱ्यांनी आदेशांचा बरोबर अर्थ लावूनच काम केलं,” अशी भूमिका सरकारची. न्यायालयाने पुन्हा एकदा आरक्षणाची ५०% कमाल मर्यादा ‘अटळ’ असल्याचे ताठरपणे सांगितले.
बांठिया आयोग पुन्हा चर्चेत: २१ जानेवारीला निर्णायक घडी आयोगाने काय सांगितले होते? ओबीसींना २७% आरक्षण देता येईल, पण ५०% ची कमाल मर्यादा ओलांडता कामा नये. ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी आयोगाच्या शिफारशींवर सुनावणीदरम्यान जोरदार आक्षेप नोंदवला. त्यावर कोर्टाने —“२१ जानेवारीला या शिफारशींचा सविस्तर तपास होईल.”असा निर्वाणीचा इशारा दिला.
आता पुढे काय? — महत्वाचे मुद्दे
✔ निवडणुका थांबणार नाहीत
✔ ५०% पेक्षा जास्त आरक्षणाला अंतिमदृष्ट्या कोर्टाची शिक्कामोर्तब गरजेची
✔ महापालिका–जिल्हा परिषदांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोग ठरवणार
✔ २१ जानेवारीची सुनावणी महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचे भविष्य ठरवणार