✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक २ डिसेंबर २०२५ | भारतात फुटबॉलचं भविष्य आता पंचाच्या व्हिसलवर आलं आहे! क्रिकेटच्या सावलीत वर्षानुवर्षे दबलेला फुटबॉल आता अस्तित्वाच्या संघर्षात उतरला असून, केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच ‘ऑल-आऊट अटॅक’ मोडमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेपास सांगितल्यानंतर क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी ३ डिसेंबरला सर्व फुटबॉल संस्थांची एकत्रित बैठक बोलावली आहे. आय लीग, आयएसएल, क्लब प्रतिनिधी, प्रसारक ते भागीदार—एकेकाला हजेरी लावणे अनिवार्य!
गेल्या काही वर्षांत आय लीग–आयएसएलमध्ये झालेल्या गोंधळामुळे खेळाडू, क्लब आणि चाहत्यांची नेहमीच ‘टाइम-पास’ स्थिती झाली होती. दोन्ही लीगचे वेगळे कारभार, पारदर्शकतेचा अभाव आणि व्यवस्थापनातील भलीमोठी दरी—या सगळ्यामुळे भारतीय फुटबॉलचा ‘कॉर्नर’ व्हायला वेळ लागला नाही. याच पार्श्वभूमीवर क्लब्सनी आयएसएल–आय लीग एकाच व्यवस्थापनाखाली आणण्याची जोरदार मागणी केली आहे. मंत्रालयालाही आता ही मागणी ‘रेड कार्ड’ न दाखवता गंभीरपणे ऐकावी लागणार आहे.
देशातील फुटबॉल पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मांडविया यांची ही बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण एसएआयमध्ये ठेवलेल्या सहा बैठका म्हणजे ‘डिसिप्लिनरी कमिटी’सारख्याच—प्रत्येकाला जाब, प्रत्येकाला उत्तरं आणि प्रत्येकाकडून बांधिलकी! आता पाहायचं म्हणजे ही किक गोलमध्ये जाते की पुन्हा पोस्टला लागून बाहेर?