✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक ६ डिसेंबर २०२५ | संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने आज एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत पान मसाला, सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवर नवीन ‘आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर’ लादण्याचा निर्णय लोकसभेत मंजूर करून घेतला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या प्रस्तावाला राष्ट्रहिताची गरज ठरवत म्हटलं—“आरोग्य आणि सीमारेषा, दोन्हीचा मजबूत पाया आता या करातून उभा राहणार आहे.”
दोन दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर अखेर विधेयकाला बहुमताने संमती मिळाली. या नव्या उपकरातून जमा होणारा निधी थेट राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बळकटीसाठी आणि आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. सिगारेट, गुटखा, पान मसाला यांसारख्या उत्पादनांवर आधीच असलेला कर वाढणार असल्याने या उत्पादनांच्या किमती आणखी चढणार हे निश्चित आहे.
विधेयकाची उद्दिष्टे स्पष्ट करताना सीतारमण म्हणाल्या—“कारगिल युद्धाने आपल्याला एक कठोर धडा दिला. १९९० च्या दशकात सैन्याच्या शस्त्रसाठ्यात ७०-८० टक्क्यांपर्यंत कमतरता होती. पुन्हा अशी वेळ देशावर येऊ नये म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्थिर आणि दीर्घकालीन निधीची गरज आहे.”
यासोबतच आरोग्य मंत्रालयाच्या दृष्टीनेही हा उपकर महत्त्वाचा आहे. तंबाखूजन्य उत्पादनांमुळे वाढणाऱ्या आजारांचा भार कमी करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सज्ज करण्यासाठी हा अतिरिक्त महसूल वापरला जाईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, “आरोग्य आणि सुरक्षा दोन्ही आघाड्यांवर हा कर देशाला अधिक सक्षम करणार आहे.”