✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक १० डिसेंबर २०२५ | रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन भारतात येऊन गेल्यानंतर अमेरिकेने अचानक केलेल्या हालचालींनी सारेच हादरले आहेत. H-1B व्हिसाच्या मुलाखती थांबवून अमेरिकेने भारतावर राजनैतिक ‘कडकडीत’ संदेश दिल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. जगभरातून ८५ हजारांहून अधिक व्हिसा रद्द झाले असून त्यात मोठा हिस्सा भारतीयांचा आहे—ही बाब अधिकच गंभीर. हे पाऊल योगायोग नाही, तर ‘टायमिंग’ पाहता मुद्दाम उचललेला राजकीय घाव असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
ट्रम्प प्रशासन अवैध स्थलांतराच्या मुद्द्यावर आक्रमकपणे उतरल्यानंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी कठोर धोरणांची अंमलबजावणी वेगाने सुरू केली आहे. “देशात येणाऱ्यांवर कठोर लक्ष” या धोरणाअंतर्गतच व्हिसांवर मोठ्या प्रमाणावर गंडांतर कोसळले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर ही माहिती जाहीर केली. हे निर्णय जे फक्त सुरक्षा कारणांसाठी आहेत, असा दावा अमेरिकेने केला असला तरी भारतात त्याचे अर्थ वेगळेच काढले जात आहेत.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, डिसेंबरच्या मध्यापासून मार्च २०२६ पर्यंत H-1B व्हिसा मुलाखती स्थगित राहणार आहेत. आकडा अद्याप स्पष्ट नसला तरी भारतीय अर्जदारांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार हे निश्चित. यामुळे अमेरिकेत नोकरीच्या संधी शोधणाऱ्या तरुणांचं भवितव्य ताणतणावाखाली आलं आहे. भारतीयांवर केंद्रित कारवाई असल्याचे संकेत अनेक तज्ञ देत आहेत.
सर्वांत चिंतेची बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांचे व्हिसा देखील मोठ्या प्रमाणावर रद्द झाले आहेत. ८,००० पेक्षा जास्त विद्यार्थी व्हिसा ‘रेडारवर’ गेले आहेत. दारू पिऊन वाहन चालवणे, चोरी, हल्ले—या गुन्ह्यांना कारण देऊन काही व्हिसा रद्द झाले असले तरी उर्वरित रद्दीकरणांवर कोणताही ठोस खुलासा नाही. ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर धोरणांमुळे अमेरिकेत शिक्षण, संशोधन आणि नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांत व व्यावसायिकांत प्रचंड अनिश्चितता आणि चिंता पसरली आहे.