✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | 📅 दिनांक : १८ डिसेंबर २०२५ | अमेरिकेच्या भूमीवर पाऊल टाकणं आता अनेक देशांतील नागरिकांसाठी आणखी कठीण होणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने आणखी २० देशांतील नागरिकांवर प्रवासबंदी आणि प्रवेश निर्बंध लागू केले आहेत. विशेष म्हणजे, यामध्ये पॅलेस्टिनी प्राधिकरणालाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी या आदेशावर स्वाक्षरी केली आणि त्यानंतर हा निर्णय तात्काळ लागू झाला.
ट्रम्प सरकारच्या मते, काही देशांबाबत अमेरिकेकडे विश्वसनीय माहिती आणि पार्श्वभूमी तपासासाठी आवश्यक सहकार्य उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्या देशांतील नागरिकांचा प्रवेश राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका ठरू शकतो. “जोखीम स्पष्ट नसेल, तर प्रवेश रोखणे हाच सुरक्षित मार्ग आहे,” अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांची ‘कडक स्थलांतर धोरण’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
मात्र, या निर्बंधांना काही अपवाद ठेवण्यात आले आहेत. अमेरिकेत आधीपासून वास्तव्यास असलेले ग्रीन कार्डधारक, वैध व्हिसा असलेले प्रवासी, तसेच खेळाडू, राजनयिक आणि विशेष व्हिसा श्रेणीतील व्यक्तींना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितासाठी अत्यावश्यक ठरणाऱ्या व्यक्तींना विशेष परवानगीने प्रवेश दिला जाऊ शकतो.
या कठोर निर्णयामागे ताज्या सुरक्षाविषयक घडामोडी कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानातून स्थलांतरित झालेल्या एका नागरिकाने गेल्या महिन्यात दोन नॅशनल गार्ड जवानांवर गोळीबार केल्यानंतर ट्रम्प प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे. या घटनेनंतर स्थलांतर धोरण अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
नव्या आदेशानुसार १५ देशांवर अंशतः निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. यात अंगोला, अँटिग्वा अँड बारबुडा, बेनिन, आयव्हरी कोस्ट, डोमिनिका, गॅबॉन, गॅम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नायजेरिया, सेनेगल, टांझानिया, टोंगा, झांबिया आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे.
तर ५ देशांवर पूर्ण प्रवासबंदी लागू करण्यात आली असून, बुर्किना फासो, माली, नायजर, दक्षिण सुदान आणि सीरिया या देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे.
थोडक्यात, ट्रम्प सरकारचा हा निर्णय केवळ व्हिसा किंवा प्रवासापुरता मर्यादित नसून, तो अमेरिकेच्या बदलत्या सुरक्षा धोरणाचा स्पष्ट संदेश देणारा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली घेतलेला हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवे राजनैतिक वाद निर्माण करतो का, याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे.