✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक : २८ डिसेंबर २०२५ | पुण्यात घर मिळेल या आशेने दोन लाखांहून अधिक नागरिकांनी अर्ज भरले… अनामत रक्कम भरली… आणि आता त्यांच्या नशिबाचा फैसला निवडणूक आयोगाच्या दारात अडकला आहे! पुणे म्हाडाच्या इतिहासातील सर्वाधिक गाजलेल्या सोडतीला पुन्हा एकदा “तारीख पे तारीख” चा शाप लागला असून, तब्बल ४४६ कोटी रुपयांची रक्कम आणि २ लाखांहून अधिक अर्जदारांचा जीव सध्या टांगणीला लागला आहे.
पुणे म्हाडा मंडळाच्या ४ हजार १८६ घरांच्या सोडतीला विक्रमी प्रतिसाद मिळाला. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील ३२२२ घरे आणि एकात्मिक योजनेतील ८६४ घरे—अशी ही सोडत. ११ सप्टेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आणि तिथेच गोंधळाला सुरुवात झाली. संगणकीय प्रणालीच्या तांत्रिक अडचणींमुळे एकदा नव्हे, दोनदा मुदतवाढ द्यावी लागली. २१ नोव्हेंबरची सोडत ११ डिसेंबरवर गेली, आणि ११ डिसेंबरचीही पुढे ढकलली गेली.
अखेर पुणे मंडळाने १६ किंवा १७ डिसेंबरला सोडत काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. अर्जदारांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या. पण नियतीला काही वेगळंच मंजूर होतं! १५ डिसेंबरला अचानक पुण्यासह २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा झाली आणि आचारसंहिता लागू झाली. परिणामी, १६-१७ डिसेंबरची सोडत थेट अशक्य ठरली.
तोपर्यंत मात्र सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. छाननी झाली, यादी तयार झाली आणि २ लाख १५ हजार ८४७ अर्जांमधून तब्बल ४४६ कोटी ९७ लाख रुपये म्हाडाकडे जमा झाले. पैसा म्हाडाकडे, पण घरांचं भवितव्य अधांतरी—अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. “घर कधी मिळणार?” या एकाच प्रश्नावर दोन लाख कुटुंबांचं रोजचं जगणं अडकलं आहे.
आता म्हाडालाही पर्याय उरलेला नाही. पुणे म्हाडा मंडळ थेट निवडणूक आयोगाच्या दारात धावलं आहे. आचारसंहितेच्या काळातही ऑनलाइन सोडतीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी तातडीने परवानगी देण्याची विनंती आयोगाकडे केली आहे. राज्यभरातून आलेल्या २ लाख १५ हजार ९६५ अर्जांची छाननी पूर्ण असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
थोडक्यात काय, पुण्यात घरांचं स्वप्न पाहणाऱ्या दोन लाख लोकांसाठी ही सोडत केवळ आकड्यांची खेळी राहिलेली नाही; ती झाली आहे मानसिक छळाची परीक्षा. आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो, याकडे पुणेकरांच्या नजरा लागल्या आहेत. कारण प्रश्न एकच आहे—त्या घरांचं पुढे काय?