✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक : २८ डिसेंबर २०२५ | नवं वर्ष म्हणजे फक्त भिंतीवरचं कॅलेंडर बदलत नाही, तर सामान्य माणसाच्या आयुष्याला हात घालणारे नियमही बदलतात. १ जानेवारीपासून बँकिंग, पीएफ, एलपीजी, रेशनिंग, टॅक्स, यूपीआय—असं सगळं काही नवं नवं होणार आहे. थोडक्यात काय, नववर्षाच्या स्वागतासाठी तुमचं पाकीट आणि कागदपत्रं दोन्ही तयार ठेवावी लागणार आहेत!
नव्या वर्षाची सुरुवात बँकिंग क्षेत्रात बदलांनी होणार आहे. अनेक बँकांनी व्याजदरात कपात केल्याने गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज थोडं स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडे, एफडीवर मिळणाऱ्या परताव्यात बँकेनुसार चढ-उतार होऊ शकतात. म्हणजे कर्जदार हसतील, तर बचतदारांनी थोडं हिशेबाचं गणित लावावं लागेल.
पॅन-आधार लिंकिंगचा विषय आता ऐच्छिक राहिलेला नाही. १ जानेवारीपासून जवळपास सर्व बँकिंग आणि सरकारी सेवांसाठी पॅन-आधार लिंक असणं अनिवार्य होणार आहे. लिंक नसेल, तर खाते अडचणीत येऊ शकतं. त्यामुळे “नंतर पाहू” असं म्हणणाऱ्यांनी आता आताच पाहावं लागेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नववर्ष मोठी अपेक्षा घेऊन येत आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. अजून घोषणा बाकी असली, तरी चर्चेनेच सरकारी बाबूंमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे.
नव्या आयकर कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी लगेच होत नसली, तरी त्याची चाहूल नववर्षात लागणार आहे. आयटीआर फॉर्म आणि नियमांची अधिसूचना जाहीर होईल. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या कायद्याचे परिणाम हळूहळू सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतील.
डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांसाठी यूपीआयचे नियम आणखी कडक होणार आहेत. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी सिम पडताळणी, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्यांवर अधिक लक्ष दिलं जाईल. व्यवहार सुरक्षित होतील, पण थोडी अतिरिक्त काळजी घ्यावी लागेल.
ईपीएफओचाही चेहरामोहरा बदलणार आहे. पीएफ काढण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार असून पूर्ण आणि अंशतः रक्कम कधी काढता येईल, हे स्पष्ट नियमांत मांडलं जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरणार आहे.
रेशन कार्ड सेवाही पूर्णपणे ऑनलाइन होणार आहेत. नाव जोडणं, काढणं, दुरुस्ती—सगळं घरबसल्या करता येणार आहे. रेशन दुकानाच्या फेऱ्या कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे.
नेहमीप्रमाणे एलपीजी, व्यावसायिक गॅस आणि इंधन दरात बदल संभवतात. काही राज्यांत पीएम-किसानसाठी युनिक शेतकरी आयडी अनिवार्य होणार आहे.
थोडक्यात काय, नव्या वर्षात नियम बदलणार… आणि त्या नियमांबरोबर आपली सवयही बदलावी लागणार. कारण आता नवं वर्ष, नवे नियम आणि नवी गणितं!