✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३१ डिसेंबर २०२५ |नागरिकांनी जर घाबरून बसायचं ठरवलं, तर आता बसायचं नाही! भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायव्यवस्थेत असा बदल घडवून आणण्याची घोषणा केली आहे की, आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागता येणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणतात, “न्यायालये ही खऱ्या अर्थाने जनतेची न्यायालये बनली पाहिजेत. लोकांना मूलभूत हक्क किंवा स्वातंत्र्य संरक्षित करण्याची गरज भासली, तर कोणत्याही वेळी न्याय मिळायला हवा. न्यायालय हे रुग्णालयातील आपत्कालीन विभागासारखे कार्य करेल.” सरळ शब्दांत सांगायचं, जेव्हा तुमचे हक्क कोणी चोरत असेल, तेव्हा तुम्हाला मध्यरात्रीही न्याय मिळू शकेल.
यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जाहीर केली आहे. वकिलांसाठी तोंडी युक्तिवाद आणि लेखी सबमिशनची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. परिपत्रकानुसार, नियमित सुनावणीसाठी वकिलांनी तोंडी युक्तिवादाची अंतिम मुदत किमान एक दिवस आधी न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. हे ऑनलाइन एओआर पोर्टलद्वारे सादर करावे लागेल.
लेखी सबमिशनची मर्यादा सर्वाधिक पाच पानांची राहणार आहे. वरिष्ठ वकील किंवा युक्तिवाद करणारा वकील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी किमान तीन दिवस आधी संक्षिप्त लेखी नोट सादर करेल. ही प्रत विरोधी पक्षाला देखील उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे सुनावणी गतीमान होईल आणि वेळेचा वाया जाणारा त्रास कमी होईल.
या नव्या नियमाचा तात्काळ प्रभावाने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या या उपक्रमामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल आणि नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होईल.
सरळ सांगायचं तर, आता न्यायाची घडी कोणत्याही वेळी वाजू शकते. रात्री १२ वाजल्यावरही न्याय मागण्यासाठी कोर्टच्या दारावर खटखट करता येईल. नागरिकांसाठी हा बदल फक्त सुविधा नाही, तर न्यायव्यवस्थेवरच्या विश्वासाचा मोठा विजय आहे.