✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १ जानेवारी २०२६ | नवं वर्ष सुरू झालं, कॅलेंडर बदललं…पण लाडक्या बहिणींच्या प्रश्नाचं उत्तर मात्र बदललेलं नाही.सरकारकडून योजना आली, आश्वासनं आली, हप्ते आले… पण आता प्रश्न एकच—eKYC केली नसेल, तर तुम्ही अजूनही ‘लाडकी’ आहात का?
लाडकी बहीण योजनेत eKYC करणं अनिवार्य करण्यात आलं होतं. शेवटची तारीख होती ३१ डिसेंबर २०२५. ती तारीख संपली, घड्याळाने बारा वाजवले, नवीन वर्ष सुरू झालं…आणि eKYC न केलेल्या लाखो महिलांच्या मनात एकच धडधड— “आता काय?”
सरकार मुदत वाढवेल, अशी जोरदार चर्चा होती. कारण आकडे धक्कादायक आहेत.
योजनेत अडीच कोटींहून अधिक महिला नोंदणीकृत असताना, सुमारे ४५ लाख महिलांचे eKYC अजूनही बाकी आहे. इतक्या मोठ्या संख्येला सरळ बाहेर फेकायचं का? हा प्रश्न विचारला जातोय.पण सरकारकडून उत्तर? — पूर्ण शांतता.
आज १ जानेवारी २०२६.मुदत संपली आहे.आणि सध्या तरी eKYC साठी कोणतीही मुदतवाढ जाहीर झालेली नाही.
योजनेचा उद्देश काय सांगितला गेला होता?“महिलांना आर्थिक आधार, आत्मनिर्भरता आणि सन्मान.”पण प्रत्यक्षात चित्र असं आहे की आधार आहे, पण आधार कार्ड लिंक नसेल;सन्मान आहे, पण ओटीपी आला नाही;आणि आत्मनिर्भरता आहे, पण नेटवर्क नाही!ग्रामीण भागात, आदिवासी पट्ट्यात, वृद्ध महिलांमध्ये eKYC ही प्रक्रिया सोपी नव्हती.मोबाईल नाही, नेटवर्क नाही, कधी अंगठा लागत नाही, कधी सर्व्हर डाऊन—आणि शेवटी तारीख संपली.
मग दोष कोणाचा?
दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता काही महिलांच्या खात्यात जमा झाला आहे.काहींना आज-उद्या मिळणार आहे.पण ज्यांनी eKYC केलेली नाही, त्यांना पैसे मिळणार की थांबणार—हा सर्वात मोठा अनुत्तरित प्रश्न आहे.
सरकारने स्पष्ट सांगायला हवं—eKYC नसेल, तरी हा हप्ता मिळणार का?की “तारीख गेली, योजना संपली” असा कठोर निर्णय होणार?
आज परिस्थिती अशी आहे—
बहिणी वाट पाहतायत, मोबाईल तपासतायत, बँकेत चौकशी करतायत…आणि सरकारकडे फक्त एक अपेक्षा ठेवून बसल्यात—“मुदत वाढवा.”
कारण ही योजना कागदांसाठी नव्हे, माणसांसाठी होती.आणि जर ४५ लाख महिलाच बाहेर राहणार असतील,तर मग प्रश्न उरतोच—ही लाडकी बहीण योजना आहे की लास्ट डेट योजना?