महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १५ फेब्रुवारी २०२६ || नवी दिल्लीच्या सत्ताकोरिडॉरमध्ये शुक्रवारी एक नवा अध्याय उघडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्याधुनिक ‘सेवा तीर्थ’ या नव्या प्रशासकीय संकुलातून कामाचा श्रीगणेशा करताच चार महत्त्वाच्या निर्णयांवर सही करून संदेश दिला—कार्यालय बदललं, पण गती कमी झालेली नाही! रस्ते अपघातातील जखमींना वेळीच उपचार मिळावेत म्हणून १.५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचारांची पंतप्रधान साह्य योजना मंजूर करण्यात आली. अपघातानंतर पैशासाठी धावपळ नाही, तर थेट उपचार—हा बदल केवळ आकड्यांचा नाही, तर जीव वाचवण्याचा आहे. ‘नागरिक देवो भव’ हे ब्रीद भिंतीवर कोरलेलं असलं, तरी त्याची चाचणी रुग्णालयाच्या दारातच लागणार आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा डंका पुन्हा वाजवताना सरकारने ‘लखपती दीदी’चे लक्ष्य ३ कोटींवरून थेट ६ कोटींपर्यंत—मार्च २०२९ पर्यंत—नेण्याची घोषणा केली. म्हणजे घराघरात बचतगटांची उभी फळी आणि हातात आर्थिक बळ! कृषी क्षेत्रासाठी ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ तब्बल २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. साठवणूक, प्रक्रिया आणि मूल्यसाखळी मजबूत करण्याचा दावा करण्यात आला. त्याचबरोबर ‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स २.०’ला १०,००० कोटींची तरतूद—डीप टेक, प्रगत उत्पादन आणि नवउद्योजकांसाठी आर्थिक ऑक्सिजन. प्रश्न इतकाच, या कोटींचा प्रवास फाइलमधून प्रत्यक्ष शेतात आणि स्टार्टअपच्या प्रयोगशाळेत किती वेगाने पोहोचतो?
‘सेवा तीर्थ’ या नव्या संकुलात पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आणि मंत्रिमंडळ सचिवालय एकत्र आले आहे. आधुनिक, डिजिटल आणि केंद्रीकृत यंत्रणा—अशी सरकारची मांडणी. जुन्या इमारतींच्या तुकड्यातुकड्यांतून काम करणारी मंत्रालये आता एका छताखाली येऊन समन्वय वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो. अक्षय ऊर्जा, जलसंवर्धन, कचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट सुरक्षा—सर्व सुविधा सज्ज. पण शेवटी कसोटी एकच: या भव्य इमारतीतून निघणारे निर्णय नागरिकांच्या आयुष्यात किती जलद आणि किती परिणामकारक उतरतात? शाईची सही झाली आहे; आता जनतेला परिणामाची प्रतीक्षा आहे.