![]()
✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २ जानेवारी २०२६ | नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी देवाला नैवेद्य ठेवायच्या आधी सरकारने हॉटेलवाल्यांच्या स्वयंपाकघरात दरवाढीची आरती ओवाळली! १ जानेवारी उजाडला आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडर थेट १११ रुपयांनी महागला. नववर्ष संकल्प करायचा होता—“यंदा व्यवसाय वाढवायचा”; पण सिलिंडरची किंमत पाहून संकल्प बदलला—“यंदा टिकून राहायचं!” इंडियन ऑईलच्या वेबसाईटवर आकडे नीटनेटके, पण हॉटेलवाल्यांच्या तोंडावर मात्र आकडेमोडीचेच वाफाळते हसू. मुंबईत १९ किलोचा सिलिंडर १६४२.५० रुपये—म्हणजे चहात साखर घालायची की नाही, याचाही हिशेब आता मंत्रालयात ठरतो!
सरकार म्हणतं, “आंतरराष्ट्रीय बाजार, खर्च, कर”—हे सगळं ऐकायला छान; पण ग्राहकाला बिल देताना हॉटेलवाला काय सांगणार? “भाजी महाग, तेल महाग, गॅस महाग—म्हणून वडापावही भावनिक!” दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता—सगळीकडेच सिलिंडरने नववर्षी धूर काढला. स्वयंपाकघरात चुलीवर भाजी कमी उकळते, पण दरवाढीचा कढ मात्र ओसंडून वाहतो. सांगायचं तर, हा सिलिंडर गॅस देत नाही; तो थेट घास कमी करतो!
हॉटेल, ढाबे, कॅन्टीन—ही फक्त व्यवसायाची ठिकाणं नाहीत; ती सामान्य माणसाची उपाशी पोटं भरायची व्यवस्था आहे. पण सरकारला वाटत असावं, “व्यावसायिक सिलिंडर आहे ना, मग व्यावसायिक त्रासही सहन करा!” महागाई वाढली की सरकार आकडे सांगतं, आणि ग्राहक वाढला की हॉटेलवाला दर वाढवतो—दोघांमध्ये मधे अडकतो तो ग्राहक. आधीच GST, भाडं, मजुरी; त्यात आता सिलिंडरचा नववर्षी बोनस! स्वयंपाकघरातला शेफ म्हणतो, “भाजी कमी करा,” आणि ग्राहक म्हणतो, “ताट रिकामं का?”—उत्तर मात्र कुणाकडेच नाही.
शेवटी प्रश्न एवढाच: महागाईचा फटका नेहमीच चुलीवरच का बसतो? नववर्षाच्या शुभेच्छा द्यायच्या असतील, तर त्या दरवाढीच्या नोटीसमध्ये नव्हे, तर दिलाशाच्या निर्णयात दिसायला हव्यात. १११ रुपयांची वाढ म्हणजे फक्त आकडा नाही; तो हजारो हॉटेलवाल्यांच्या नफ्यातली वजाबाकी आहे. सिलिंडर पेटतो तेव्हा चूल पेटते; पण दरवाढ झाली की जनतेची नस पेटते! नववर्ष सुरू झालंय—पण स्वस्ताईचा गॅस अजूनही बुकिंगमध्येच आहे.
