✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २ जानेवारी २०२६ | देशात वाहन चालवणं म्हणजे आजकाल गाडीपेक्षा कागदपत्रंच जास्त धावतात. लायसन्स, आरसी, विमा, प्रदूषण आणि वर कडी म्हणजे FASTag केवायसी! पण नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सरकारने वाहनधारकांना एक दिलासादायक हॉर्न दिला आहे. १ फेब्रुवारी २०२६ पासून FASTag साठी स्वतंत्र केवायसीची झंझटच नाही. म्हणजे गाडी चालवताना ब्रेकपेक्षा जास्त लागणारा फॉर्म आता बाजूला ठेवता येणार! NHAI ने ही घोषणा केली आणि वाहनधारकांनी मनातल्या मनात टोलइतकीच मोठी उसास घेतली. —सरकारने पहिल्यांदाच नियम सुलभ केला आणि नागरिकांना “तुम्ही चुकालच” असा संशय न ठेवता थोडा विश्वास दिला.
आतापर्यंत FASTag घ्यायचा म्हणजे आधी केवायसी करा, मग दुरुस्ती करा, मग पुन्हा अपलोड करा आणि शेवटी “डेटा जुळत नाही” असा संदेश वाचा! आधार, पॅन, आरसी—सगळं असूनही सिस्टम म्हणायची, “आम्हाला अजून काहीतरी हवंय.” या सगळ्या गोंधळात टोल नाक्यावर गाडी थांबायची आणि मागून हॉर्नचा राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू व्हायचा. आता मात्र सरकार म्हणतं, “नवीन वाहनांसाठी वेगळी केवायसी नको.” वाहन नोंदणीतील माहितीच पुरेशी. म्हणजे सरकारलाही कळालं की, नागरिक आधीच पुरेसे ओळखलेले आहेत; पुन्हा पुन्हा ओळखपत्र मागणं म्हणजे लग्नानंतरही ओळखीचा प्रश्न विचारण्यासारखं!
ज्यांच्याकडे आधीपासून FASTag आहे, त्यांच्यासाठीही दिलासाच. “पुन्हा केवायसी करा” असे धमकीवजा संदेश आता येणार नाहीत—जोपर्यंत काही तक्रार नाही. FASTag नीट चालू असेल, तर चालूच राहील. मात्र बोगस पद्धतीने जारी झालेले टॅग, चुकीची माहिती—यांची चौकशी होणारच. म्हणजे सरकारने तलवार म्यानात ठेवली आहे, पण गरज पडली तर बाहेर काढणार आहे. बँकांनाही आता जबाबदारी—FASTag देताना नीट पडताळणी करा. थोडक्यात काय, आधी नागरिकांना संशय, आता बँकांना सावधान!
शेवटी हा निर्णय म्हणजे डिजिटल भारतातला थोडासा सुज्ञ श्वास. नियम असावेत, पण ते नागरिकांच्या मानगुटीवर बसू नयेत, एवढी तरी अपेक्षा! FASTag म्हणजे वेळ वाचवण्याचं साधन; पण केवायसीमुळेच वेळ वाया जात असेल, तर तंत्रज्ञानाचा उपयोग काय? आता टोलवर गाडी थांबणार नाही, आणि कागदपत्रांच्या फेऱ्याही कमी होतील—असं झालं तरच हा निर्णय खऱ्या अर्थाने यशस्वी म्हणावा लागेल. टोल भरायचा आहेच; पण निदान केवायसीच्या अडथळ्याशिवाय! सरकारने दिलेला हा दिलासा म्हणजे वाहनधारकांसाठी एक संदेश—रस्ता मोकळा आहे, गाडी चालवा!