✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २ जानेवारी २०२६ | महानगरपालिका निवडणुकीचा रणधुमाळी सुरू असताना, सरकारने लाडक्या बहिणींना दिलेली नववर्षाची भेट म्हणजे—एकच हप्ता आणि उरलेल्या हप्त्यांची थंडगार प्रतिज्ञा! बायका वाट पाहत होत्या की, “नवीन वर्ष, नवे पैसे” म्हणत खात्यात ४५०० रुपये खणखणतील; पण प्रत्यक्षात खात्यात वाजला तो केवळ १५०० रुपयांचा एकाकी शिट्टा! लोकशाहीत मतदार राजा असतो म्हणे; पण या राज्यात राजा वाट पाहतो आणि सरकार ई-केवायसी तपासते. निवडणूक तोंडावर आणि हप्ता हातात—हा योग कधी जुळणार, हा प्रश्न आता पंचांगालाच विचारावा लागेल.
सरकार म्हणतं, “बोगस लाभार्थी शोधतोय.” छान! पण बोगस शोधता-शोधता खऱ्यांनाच उपाशी ठेवलं, तर त्याला प्रशासन म्हणायचं की प्रयोगशाळा? ई-केवायसी म्हणजे काय, याचं स्पष्टीकरण सरकार देतंय की, “आधी अंगठा द्या, मग विश्वास मिळवा.” नोव्हेंबर आणि डिसेंबर असे दोन महिने हप्ता गायब; आणि वर्षाच्या अखेरीस एक नोव्हेंबरचा हप्ता—तोही उधारीवरचा दिलासा! बायका म्हणतात, “आम्ही बोगस नाही, पण आमचा हप्ता मात्र बनावट आश्वासनासारखा वाटतो.”
निवडणूक जाहीरनामा म्हणजे आश्वासनांची भाजीबाजार; पण अंमलबजावणी आली की, भाजी संपलेली, काटा मोडलेला आणि पिशवी फाटलेली! प्रचारात घोषणा गाजतात—“महिलांचा सन्मान, आर्थिक बळकटी”; आणि प्रत्यक्षात बँक खात्यात सन्मानाच्या जागी शून्य उरते. सरकारला कदाचित वाटत असावं, “एक हप्ता दिला की मतदार समाधानी.” पण मतदारिणी आता हिशेब ठेवतात—हप्ता आला की नाही, तारीख काय, कारण काय! सांगायचं तर, ही योजना लाडकी कमी आणि लांबलेली जास्त वाटू लागली आहे.
शेवटी प्रश्न साधा आहे: निवडणूक येते तेव्हा पैसे येतात, की पैसे येतात तेव्हा निवडणूक येते? महिलांनी मतदान करताना ई-केवायसी करायची का सरकारच्या आश्वासनांची? एक हप्ता देऊन सरकारने बायका शांत होतील असं समजणं म्हणजे रंगमंचावर पडदा उघडण्याआधीच टाळ्या अपेक्षित ठेवणं! लोकशाहीत टाळ्या मिळतात त्या अभिनयावर; आणि इथे अभिनयात संवाद भरपूर, पण कृतीत इंटरव्हल खूपच लांबला आहे. हप्ता आला, हे खरं; पण आशा मात्र अजूनही प्रक्रियेतच आहे.