महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १६ फेब्रुवारी २०२६ || चार दशकांपासून वैराच्या ज्वाळांत धगधगणारे अमेरिका आणि इराण आता इतिहासाचा नवा अध्याय लिहिण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत, अशी चर्चा रंगली आहे. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर दोन्ही देशांमध्ये थेट व्यापारी संबंध जवळजवळ ठप्प होते. पण जिनेव्हामधील चर्चेपूर्वी इराणकडून संकेत मिळाले आहेत की ते अमेरिकेकडून विमानं खरेदी करण्यास आणि तेल-खनिज व्यवहारांसाठी दार उघडण्यास तयार आहेत. ही केवळ व्यापारी बातमी नाही; हा जागतिक राजकारणाच्या पटावरचा संभाव्य ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतो.
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सूचित केले आहे की विमान खरेदी, ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि खनिज व्यवहारांबाबत प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे. २०१५ मधील अणुकरार अमेरिकेने २०१८ मध्ये मागे घेतल्यानंतर दोन्ही देशांतील विश्वास संपुष्टात आला होता. यावेळी मात्र समीकरण वेगळं असल्याचं दिसतंय. इराणची अर्थव्यवस्था निर्बंधांमुळे दबावाखाली आहे, तर अमेरिकन उद्योगांना नव्या बाजारपेठांची गरज आहे. “व्यापारातून विश्वास” हा फॉर्म्युला वापरून भविष्यातील करार मोडला जाणार नाही, अशी मांडणी इराणकडून होत असल्याचं मानलं जातं.
दरम्यान, मध्यपूर्वेत अमेरिकेची लष्करी हालचाल सुरूच आहे. दोन युद्धनौका आणि प्रगत ताफ्याची तैनाती केवळ प्रतीकात्मक नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अणुकार्यक्रमावरून तणाव कायम असतानाच, व्यापाराचा हात पुढे करून युद्धाची शक्यता कमी करण्याचा इराणचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. अमेरिकेची मागणी स्पष्ट आहे—युरेनियम साठ्यांवर निर्बंध आणि पारदर्शकता. इराणला मात्र आपली धोरणात्मक क्षमता टिकवून ठेवायची आहे. या दोन्ही भूमिकांमध्ये तोल साधण्यासाठी ‘विमान करार’ हे आमिष ठरू शकते.
जर हा संभाव्य करार प्रत्यक्षात आला, तर इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा श्वास मिळू शकतो आणि अमेरिकेला अब्जावधी डॉलर्सची बाजारपेठ खुली होऊ शकते. मात्र, या समीकरणाकडे इस्त्रायल आणि इतर प्रादेशिक शक्ती कशा नजरेने पाहतात, हे निर्णायक ठरेल. कट्टर शत्रूंमध्ये मैत्रीचा सेतू बांधला जाईल की पुन्हा अविश्वासाची दरी वाढेल—यावर पुढील काही आठवड्यांत जगाचे लक्ष खिळलेले असेल.