महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी – मंगेश खंडाळे | दि. ७ | महाराष्ट्रात सध्या मतदाराला श्वास घ्यायला वेळ आहे की नाही, हा संशोधनाचा विषय ठरावा अशी परिस्थिती आहे. २९ महानगरपालिकांची रणधुमाळी अजून संपलेली नाही, मतदान १५ जानेवारीला आणि निकाल १६ ला लागणार आहेत, तोच फेब्रुवारीत पुन्हा निवडणुकांचा बिगुल वाजणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. राज्य निवडणूक आयोग “मोठी घोषणा” करणार असल्याचं म्हटलं जातं, पण महाराष्ट्रात आता मोठं काय उरलंय? निवडणूक, प्रचार, आरोप-प्रत्यारोप आणि निकाल—हा चौकोनी कार्यक्रम इतका नियमित झाला आहे की तो आता सणासारखा नाही, तर करंट बिलासारखा वाटतो. एक निवडणूक संपते न संपते तोच दुसरी समोर उभी ठाकते, आणि मतदार म्हणतो, “अहो, आम्ही आहोत की मशीन?”
महापालिकेनंतर थेट जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका—म्हणजे शहरी राजकारणातून थेट ग्रामीण रणांगणात उडी. राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांसाठी निवडणूक होणार आहे. पण इथंही एक ट्विस्ट आहे—१७ जिल्हा परिषदा आणि ८८ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. म्हणजे निवडणूक आहे, पण सगळीकडे नाही; लोकशाही आहे, पण अटी लागू. आयोग म्हणतो, “मर्यादेत बसणाऱ्यांची निवडणूक घेणार.” म्हणजे लोकशाहीही आता मोजून-मापून, काटेकोरपणे! फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मतदान होण्याची शक्यता सांगितली जातेय, आणि राजकीय पक्ष आधीच तयारीला लागले आहेत. बॅनर, पोस्टर, घोषणा, आरोप—सगळं पुन्हा एकदा बाहेर येणार, आणि सामान्य माणूस पुन्हा एकदा दुर्लक्षित राहणार.
या सगळ्या गडबडीत सुप्रीम कोर्टाने दिलेली ३१ जानेवारीची डेडलाईन ही आयोगासाठी काठीवरची कसरत ठरतेय. वेळ कमी, दबाव जास्त आणि राजकारण तर कायमच तापलेलं. निवडणुका लोकशाहीचा उत्सव असतात, असं पुस्तकात लिहिलंय; पण महाराष्ट्रात तो उत्सव आता रोजचा कार्यक्रम झाला आहे. वारंवार मत देणारा मतदार सुज्ञ होतो की कंटाळलेला, हा प्रश्न आता गंभीर आहे. लोकशाही मजबूत होते की गोंधळलेली, याचं उत्तर फेब्रुवारीनंतर मिळेल. तोपर्यंत एकच सत्य उरतं—महाराष्ट्रात सरकार बदलो न बदलो, निवडणुका मात्र थांबत नाहीत. आणि मतदार? तो फक्त रांगेत उभा असतो, हातात ओळखपत्र आणि डोक्यात प्रश्न.