महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी – मंगेश खंडाळे | दि. ७ | महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी अखेर दिलासादायक संकेत दिसू लागले आहेत. रोज सकाळी पेट्रोल पंपावर भाव पाहून कपाळावर आठी आणणाऱ्या नागरिकांसाठी २०२६ हे वर्ष आशेचं ठरू शकतं. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) रिसर्च रिपोर्टनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती २०२६ च्या जूनपर्यंत थेट प्रति बॅरल ५० डॉलरपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतीय क्रूड बास्केट साधारण ६२ डॉलरच्या आसपास असताना, ही घसरण लक्षणीय मानली जात आहे. जर हा अंदाज खरा ठरला, तर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात महागाई आटोक्यात येईल, रुपया मजबूत होईल आणि अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल. म्हणजेच पेट्रोल-डिझेलपासून ते स्वयंपाकघरापर्यंतचा खर्च कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या संभाव्य दिलशामागे जागतिक राजकारण आणि तेल उत्पादक देशांची रणनीती कारणीभूत आहे. सौदी अरेबिया, रशियासह ‘ओपेक प्लस’ देशांनी तेल उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने बाजारात पुरवठा वाढतो आहे आणि त्यामुळे दरांवर दबाव निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, व्हेनेझुएला किंवा मध्य पूर्वेतील तणावासारख्या भू-राजकीय घडामोडींचा तेलाच्या किमतींवर आता फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. अहवालानुसार, जर कच्च्या तेलात सुमारे १४ टक्क्यांची घट झाली, तर किरकोळ महागाईचा दर थेट ३.४ टक्क्यांच्या खाली येऊ शकतो. पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झालं, तर मालवाहतूक खर्च घटेल, भाजीपाला, धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही आपोआप नरमतील. म्हणजे महागाईची साखळी एकेक कडी सुटत जाईल.
या सगळ्यात आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रुपयाचं बळकटीकरण. भारताला कच्च्या तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करावं लागतं. तेलाचे दर कमी झाल्यास आयात बिल घटेल आणि त्याचा थेट फायदा रुपयाला होईल. सध्या डॉलरसमोर ९० च्या आसपास घुटमळणारा रुपया ८७.५० पर्यंत मजबूत होऊ शकतो, असा अंदाज आहे. मात्र एक प्रश्न कायम राहतो—जागतिक बाजारात तेल स्वस्त झालं, तर भारतात पेट्रोल-डिझेल खरंच स्वस्त होणार का? कारण कररचना, राज्यांचे कर आणि धोरणात्मक निर्णय यावर अंतिम दर अवलंबून असतात. तरीही, २०२६ पर्यंतची ही शक्यता सर्वसामान्यांच्या आशा पल्लवित करणारी आहे. महागाईने हैराण केलेल्या देशासाठी ही बातमी म्हणजे ‘अंधाराच्या शेवटी दिसणारा प्रकाश’ ठरू शकते.