महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १० | Venezuelan oil under a US-controlled system : जगातील ऊर्जा राजकारणात मोठा बदल घडताना दिसत असून, व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाबाबत भारतासाठी दिलासादायक संकेत मिळाले आहेत. अमेरिकेच्या नियंत्रणाखालील नव्या व्यवस्थेत भारत व्हेनेझुएलातून पुन्हा तेल खरेदी करू शकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र ही संधी ‘अमेरिकेच्या नियमांअंतर्गत’च उपलब्ध असणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे गोठलेला व्हेनेझुएलाचा तेल व्यापार आता अंशतः सुरू होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडीमुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
व्हेनेझुएलावर सत्ता बदलल्यानंतर तेथील तेल व्यापार पूर्णपणे अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली गेला आहे. त्यामुळे भारतासह इतर देशांना व्हेनेझुएलाचं तेल खरेदी करायचं असेल, तर अमेरिकेच्या नव्या अटी आणि नियम पाळावे लागणार आहेत. “भारत व्हेनेझुएलाचं तेल खरेदी करू शकतो का?” या थेट प्रश्नावर ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट शब्दांत “होय” असे उत्तर दिले. मात्र, व्यवहाराची रचना, देयक पद्धती आणि नियंत्रण व्यवस्था याबाबत अजून बारकावे निश्चित होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट यांनी यापूर्वीच सर्व देशांना व्हेनेझुएलाचे तेल विकण्यास अमेरिका तयार असल्याचे संकेत दिले होते.
भारत यापूर्वी व्हेनेझुएलाचा एक प्रमुख तेल खरेदीदार होता. भारतीय सार्वजनिक आणि खासगी रिफायनऱ्यांसाठी व्हेनेझुएलाचं जड कच्चं तेल अत्यंत उपयुक्त मानलं जात होतं. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे हा व्यापार अचानक थांबला आणि भारताला मध्य-पूर्व व इतर देशांवर अधिक अवलंबून राहावे लागले. आता जर अमेरिकेने अधिकृत परवानगी दिली, तर भारत पुन्हा एकदा व्हेनेझुएलाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करू शकतो. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर नियंत्रण, पुरवठ्याची विविधता आणि दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाला बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या निर्णयामागील मोठी योजना उघड केली आहे. निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून हटवल्यानंतर अमेरिका एका नव्या व्यवस्थेखाली तब्बल ५० दशलक्ष बॅरल व्हेनेझुएलाचं कच्चं तेल शुद्ध करून विकणार आहे. जगातील आघाडीच्या तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ट्रम्प यांनी या उपक्रमाला ‘आर्थिक संधी आणि राजकीय पुनर्संचयितीची प्रक्रिया’ असे संबोधले. त्यामुळे भारतासाठी ही केवळ तेल खरेदीची संधी नसून, जागतिक ऊर्जा राजकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. मात्र, अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या चौकटीत भारत किती स्वातंत्र्याने व्यवहार करू शकतो, यावरच या निर्णयाचं अंतिम यश अवलंबून असणार आहे. 🛢️