महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १० | सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड वेगाने व्हायरल होत असून, “आता तुमच्या ऑनलाईन शॉपिंगवर आयकर विभागाची नजर आहे” असा खळबळजनक दावा त्यात करण्यात येत आहे. घरबसल्या मोबाईलवरून कपडे, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ते अगदी किराणासुद्धा मागवणाऱ्या नागरिकांमध्ये त्यामुळे संभ्रम आणि भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. किती रकमेचं ऑनलाईन शॉपिंग केल्यावर आयकर विभाग कारवाई करतो? डिजिटल पेमेंटवर थेट नजर ठेवली जाते का? असे अनेक प्रश्न नागरिकांच्या मनात उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे या व्हायरल दाव्यामागचं सत्य जाणून घेणं अत्यंत गरजेचं ठरलं आहे.
ऑनलाईन शॉपिंग आणि डिजिटल व्यवहार हे आता दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाले आहेत. यूपीआय, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट्सच्या माध्यमातून लाखो व्यवहार दररोज होत आहेत. त्यामुळे “आयकर विभाग प्रत्येक ऑनलाईन व्यवहारावर लक्ष ठेवतो” हा दावा कितपत खरा आहे, याची पडताळणी महाराष्ट्र 24 च्या टीमने सुरू केली. यासाठी आयकर विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली. या पडताळणीतून समोर आलेलं सत्य मात्र व्हायरल मेसेजपेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे.
आयकर विभाग सर्वसामान्य नागरिकांच्या ऑनलाईन शॉपिंगवर थेट किंवा वैयक्तिक पातळीवर नजर ठेवत नाही. डिजिटल पेमेंट्स, अॅप व्यवहार किंवा ई-कॉमर्सवरून करण्यात येणाऱ्या रोजच्या खरेदीवर आयकर विभागाकडे स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा नाही. म्हणजेच, तुम्ही Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato किंवा अन्य कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी केली म्हणून आयकर विभाग तुमच्यावर कारवाई करणार, असा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. आमच्या पडताळणीत हा दावा असत्य ठरला आहे.
मात्र, याचा अर्थ असा नाही की आयकर विभागाला कोणतीही माहिती मिळतच नाही. बँका, निबंधक कार्यालये आणि काही नियुक्त संस्था नियमित अनुपालन प्रक्रियेअंतर्गत फक्त उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांबाबत मर्यादित माहिती आयकर विभागाला देतात. तीही संशयास्पद किंवा उत्पन्नाशी विसंगत व्यवहार आढळल्यासच तपासाच्या दृष्टीने वापरली जाते. सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या ऑनलाईन शॉपिंगवर आयकर विभाग लक्ष ठेवतो, हा व्हायरल दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळे अशा अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य देण्याचं आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.