महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि.१९ जानेवारी | आजचा भारतीय नागरिक सकाळचा चहा UPI ने घेतो, दुपारी भाजी UPI ने, संध्याकाळी पेट्रोल UPI ने आणि रात्री मोबाईल रिचार्जही UPI ने! खिशात पैसे नाहीत याचं दुःख उरलेलं नाही, कारण खिशाला आता ‘QR कोड’ लागलेला आहे. “कॅशलेस इंडिया” ही घोषणा केवळ भाषणात राहिली नाही, तर ती चहाच्या टपरीपासून ते पंचतारांकित हॉटेलपर्यंत पोहोचली. पण ज्या UPI मुळे आपण इतके सुखावलेलो आहोत, त्याच UPI वर आता अर्थसंकल्प 2026 मध्ये ‘शुल्काची तलवार’ लटकताना दिसतेय. आतापर्यंत मोफत मिळालेल्या सुविधेवर पैसे मोजावे लागणार, ही कल्पनाच सामान्य माणसाला अस्वस्थ करणारी आहे. “मोफत” हा शब्द भारतीयांना जितका प्रिय, तितकाच तो सरकारी तिजोरीला डोकेदुखी ठरतो, हे आता उघडपणे समोर येत आहे.
खरं सांगायचं तर UPI मोफत आहे, ही गोष्ट जितकी आपल्याला आनंद देणारी, तितकीच ती आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे. प्रत्येक व्यवहारामागे बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना सरासरी दोन रुपयांचा खर्च येतो. हा खर्च कोण भरतो? तर आजवर सरकार! पण सरकारी तिजोरी म्हणजे काही जादूचा घडा नाही. आधी हजारो कोटींची सबसिडी, आणि आता ती थेट शेकडो कोटींवर आली. म्हणजे सरकारचं म्हणणं साधं आहे— “आम्ही तुमच्यासाठी डिजिटल स्वप्न उभं केलं, पण आता त्याचं EMI कोणीतरी भरायला हवं!” ग्रामीण भागात UPI पोहोचवायचं, सायबर सुरक्षा मजबूत करायची, नवं तंत्रज्ञान आणायचं, आणि तरीही सगळं मोफत ठेवायचं— हे गणित अर्थशास्त्राला पटणारं नाही, हे आता सगळ्यांनाच उमजायला लागलं आहे.
म्हणूनच आता ‘मध्यम मार्ग’ पुढे येतो आहे. सामान्य माणसाला, छोट्या दुकानदाराला हात लावायचा नाही; पण कोट्यवधींची उलाढाल करणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून थोडंसं शुल्क घ्यायचं. म्हणजे ज्याच्या दुकानात QR कोडपेक्षा एसी जास्त, त्याने थोडे पैसे द्यावेत, आणि ज्याच्या दुकानात फक्त पंखा आहे, त्याला दिलासा! ०.२५ ते ०.३० टक्के शुल्क ऐकायला फार मोठं वाटत नाही, पण त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे— UPI आता केवळ ‘सेवा’ न राहता ‘व्यवस्था’ बनत आहे. RBI पासून NPCI पर्यंत सगळ्यांनी सूचक इशारा दिलाय की, “कुणीतरी खर्च उचलायलाच हवा.” प्रश्न फक्त एवढाच आहे— तो खर्च कुणाच्या खिशातून?
अर्थसंकल्प 2026 हा UPI च्या भवितव्याचा निर्णायक टप्पा ठरणार आहे. सरकार पुन्हा एकदा मोठी सबसिडी देऊन ‘मोफत’चा गोडवा टिकवेल, की वास्तव स्वीकारून मर्यादित शुल्क लावेल— हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे