महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २७ जानेवारी | भारत–युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारावर अखेर सह्या झाल्या आणि दिल्लीत ढोल-ताशांचा आवाज झाला. पंतप्रधानांनी त्याला नाव दिलं—‘मदर ऑफ ऑल डील’! नाव ऐकूनच कराराला मातृत्व लाभलं, जबाबदारी आली, अपेक्षा वाढल्या. १४० कोटी भारतीय आणि कोट्यवधी युरोपियन नागरिकांसाठी सुवर्णसंधी असल्याचं सांगण्यात आलं. गोव्यातील इंडिया एनर्जी वीकच्या मंचावरून हा करार जाहीर झाला आणि लगेच देशभरात चर्चा सुरू झाली—हा करार इतिहास घडवणार की इतिहासाच्या फाईलमध्ये अजून एक पान वाढवणार? कारण भारतात करार जाहीर होताना नेहमी एक प्रश्न विचारला जातो—“हे कागदावर भारी, पण जमिनीवर कधी?”
मोदी म्हणतात, हा करार जागतिक GDPच्या २५ टक्क्यांचं आणि व्यापाराच्या एक तृतीयांशाचं प्रतिनिधित्व करतो. ऐकायला भारीच! पण अत्रेंच्या भाषेत सांगायचं तर—“आकड्यांची लग्नपत्रिका छान आहे, संसार कसा होणार ते बघायचं!” मुक्त व्यापार म्हणजे संधी, पण स्पर्धाही. भारतीय उद्योगासाठी युरोपचा दरवाजा उघडतो, तसाच युरोपियन मालासाठी भारतीय बाजारही उघडतो. प्रश्न असा की, आपल्या लघुउद्योगांची तयारी आहे का? की ते पुन्हा ‘ग्लोबल’ शब्द ऐकून स्थानिक गल्लीत हरवतील? सरकार सांगतं, कृषी आणि दुग्धव्यवसाय वगळलेत—म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कपाळावर तात्पुरता घाम नाही. पण पर्यावरण, कार्बन टॅक्स, नियमांची कात्री—ही पुढची परीक्षा आहे. मुक्त व्यापार असतो मोकळा, पण अटी-शर्तींच्या साखळ्यांनी बांधलेला!
एनर्जी, रिफायनिंग, निर्यात—भारताची ताकद मोठ्या आत्मविश्वासाने मांडली जाते. “जगाला पुरवठा करणारा भारत” ही कल्पना देशाला अभिमान देणारी आहे. पण पेट्रोल पंपावर उभा असलेला सामान्य माणूस अजूनही दरवाढीचं गणित सोडवत असतो. जगासाठी टॉप फाइव्ह निर्यातदार असलेला देश, घरात मात्र बिल पाहून उसासा टाकतो—हा विरोधाभास ! करारामुळे गुंतवणूक येईल, रोजगार वाढेल, असं आश्वासन आहे. पण भारतीय नागरिक आता अनुभवाने शहाणे झालेत—ते घोषणा ऐकून टाळ्या वाजवत नाहीत, तर परिणाम येईपर्यंत वाट पाहतात. ‘मदर ऑफ ऑल डील’ खरंच आईसारखी पोषण करणारी ठरेल, की फक्त नावातच मातृत्व उरेल—याचं उत्तर कराराच्या सहीत नाही, तर पुढील काही वर्षांच्या वास्तवात दडलेलं आहे!