महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २९ जानेवारी | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे. तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर झाला, झेंडे अर्ध्यावर आले, कार्यक्रम रद्द झाले; पण या भावनिक वातावरणातही लोकशाहीचा घड्याळ मात्र थांबलेलं नाही. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमावर निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी स्पष्ट शब्दांत पडदा टाकला असून, निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होतील, असे सांगितले आहे. शोक असतो मनात, पण राज्यकारभार आणि लोकशाहीचा श्वास चालूच राहतो—हीच भारतीय लोकशाहीची खास ओळख.
राजकारणात भावना आणि जबाबदारी यांचा संघर्ष नेहमीच दिसतो. एका बाजूला राज्य एका नेत्याच्या जाण्याने हादरलेलं असताना, दुसऱ्या बाजूला गावपातळीवर सत्ता निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हा परिषद ही ग्रामीण महाराष्ट्राची नाडी. पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या प्रश्नांवर थेट परिणाम करणारी ही निवडणूक पुढे ढकलली तर लोकशाहीचाच अपमान ठरेल, अशी भावना आयोगाच्या भूमिकेतून दिसते. दुखवट्याच्या काळात प्रचाराचा जल्लोष नसेल, घोषणा कमी असतील; पण मतदानाची प्रक्रिया थांबवणे म्हणजे व्यवस्थेला भावनांच्या आहारी सोपवणे ठरेल, हे आयोगाने स्पष्टपणे टाळले आहे. म्हणूनच नियम, तारीख आणि वेळापत्रक यांना धक्का न लावता निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला.
खरं तर, ही परिस्थितीच लोकशाहीची कसोटी आहे. व्यक्ती जातात, संस्था राहतात—हे वाक्य पुस्तकात वाचायला सोपं असतं; पण प्रत्यक्षात अमलात आणणं अवघड असतं. अजित पवार यांच्या निधनाने राज्याच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. तरीही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका वेळेवर होणार, हा निर्णय एक संदेश देतो—शोकाला सन्मान, पण संविधानाला प्राधान्य. आज गावागावात चर्चा होईल, प्रचारात संयम असेल, भाषणांपेक्षा शांतता जास्त असेल; पण मतदानाच्या दिवशी मतपेट्या उघडतील आणि लोकशाही आपलं काम करेल. कदाचित हाच खरा आदरांजलीचा मार्ग असेल—नेत्याच्या जाण्यानंतरही लोकशाहीची मशाल विझू न देणं.