महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३० जानेवारी २०२६ | सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात वेतन आयोग म्हणजे जणू एखादं पंचवार्षिक व्रत! आश्वासनं मिळतात, घोषणा होतात, पण प्रत्यक्षात पदरात पडतं ते फक्त “पुढील बैठकीत पाहू”. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या निमित्तानेही तसंच काहीसं घडत असल्याचं चित्र आहे. पुढचा महिना कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णायक ठरणार आहे, असं सांगितलं जातंय; पण हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने असेल की सरकारी फाईल्सच्या बाजूने, हा खरा प्रश्न आहे. १२ फेब्रुवारीला देशभरात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा राष्ट्रीय संप जाहीर झाला आहे. हा संप केवळ पगारवाढीसाठी नाही, तर डीएचे मूळ वेतनात विलीनीकरण, पेन्शन, ओपीएस, बोनस, ग्रॅच्युटी—थोडक्यात “जगण्याच्या हक्कासाठी” आहे. सरकार म्हणतं, “विचार सुरू आहे”; कर्मचारी म्हणतात, “आमचा संयम संपतोय!”
कामगार संघटनांचा आरोप तसा नवा नाही, पण यावेळी आवाज अधिक धारदार आहे. “वेतन आयोगाच्या अटी ठरवताना आम्हाला विचारलं जात नाही, महागाई आमच्या पगाराला गिळंकृत करते आणि निर्णय मात्र कागदांवरच राहतात”—हा संताप आता उघडपणे व्यक्त होतोय. सातव्या वेतन आयोगानंतर महागाई भत्त्यात वाढ झाली खरी, पण ती जखमेवर मलम ठरली, इलाज नव्हे. डीए मूळ वेतनात विलीन करावा, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी वर्षानुवर्षे फाईल्समध्ये फिरतेय. कर्मचाऱ्यांना भीती आहे की आठवा वेतन आयोग केवळ औपचारिकता ठरेल—नाव मोठं, काम छोटं! म्हणूनच २३ जानेवारीला विविध केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी थेट कॅबिनेट सचिवांकडे नोटीस देत “आम्ही आता थांबणार नाही” असा इशारा दिला.
१२ फेब्रुवारीचा संप म्हणजे सरकार आणि कर्मचाऱ्यांमधील संघर्षाची अंतिम घंटा ठरू शकतो. सरकारसाठी हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नाही, तर लाखो कुटुंबांच्या अर्थकारणाचा विषय आहे. कर्मचारी हे आकडे नाहीत, ते यंत्रणाचं इंजिन आहेत—आणि इंजिन उपाशी ठेवलं, तर गाडी कितीही गुळगुळीत असली तरी थांबतेच. आठव्या वेतन आयोगाकडून अपेक्षा प्रचंड आहेत, पण विश्वास मात्र तोकडा आहे. “निर्णय होणार” या वाक्यावर आता कर्मचाऱ्यांचा विश्वास राहिलेला नाही; त्यांना हवी आहे ठोस घोषणा, स्पष्ट अंमलबजावणी आणि तारखांसह आश्वासन. अन्यथा १२ फेब्रुवारी हा केवळ एक दिवसाचा संप न राहता, सरकारच्या संवेदनशीलतेची परीक्षा ठरणार आहे. पगाराच्या पावसाची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर मात्र अजूनही आयोगाचा ढगच घोंघावत आहे—पाऊस पडेल की नाही, हे सरकारच ठरवणार!