महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३० जानेवारी २०२६ | लाडकी बहीण योजना—नावात “लाडकी”, पण जानेवारी अखेरीस बहिणींच्या चेहऱ्यावर लाड नव्हे, तर प्रतीक्षा! महिन्याच्या शेवटी भाजीच्या पिशवीत डोळे घालणाऱ्या, घरखर्चाचं गणित मांडणाऱ्या, आणि मोबाईलवर बँक मेसेजची वाट पाहणाऱ्या लाखो महिलांचा एकच सवाल आहे—“₹१५०० आले का?” डिसेंबरपर्यंत नियमित हप्ता जमा झाला, म्हणून विश्वास वाढला; पण जानेवारी संपत असताना खातं मात्र शांत आहे. निवडणुकांआधी हप्ता येईल, अशी चर्चा होती; आश्वासनांची हाक होती. पण निधी मंजुरीची फाईल अद्याप धूळ खात असल्याचं चित्र आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्या, तारखा बदलल्या, पण बहिणींच्या गरजा मात्र बदलल्या नाहीत. सरकारच्या घड्याळात वेळ आहे; स्वयंपाकघरात मात्र वेळ आणि पैसे दोन्ही कमी!
हप्ता उशिरा येण्यामागे कारणं सांगितली जातात—निवडणूक आचारसंहिता, निधी वितरण, प्रशासकीय प्रक्रिया. ऐकायला सगळी कारणं रास्त; अनुभवायला मात्र त्रासदायक. “फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात येईल” अशी कुजबुज होती, पण त्या दिशेने ठोस पावलं दिसत नाहीत. ७ फेब्रुवारीला मतदान, ९ ला निकाल—मग हप्ता निकालानंतर? की फाईल पुढच्या कपाटात? लाडकी बहीण योजना केवळ आर्थिक मदत नाही, ती विश्वासाची योजना आहे. तो विश्वास तुटला, तर आकड्यांची भाषा अर्थहीन ठरते. ₹१५०० ही रक्कम सरकारी तिजोरीत किरकोळ वाटेल; पण घराघरात ती औषध, दूध, वह्या आणि भाजी ठरते. वेळेवर आली तर आधार; उशिरा आली तर बोच!
वरून पडताळणीचा गोंधळ! “केवायसी पूर्ण आहे, तरी पैसे नाहीत”—ही तक्रार आता सार्वत्रिक झाली आहे. चुकीच्या प्रश्न-उत्तरांमुळे अनेक बहिणी अपात्र ठरल्याचं सांगितलं जातं. आता अंगणवाडी सेविका घरोघरी पडताळणी करणार—उपाय योग्य, पण उशिराचा. योजनांची अंमलबजावणी कागदावर अचूक असते; प्रत्यक्षात मात्र माणसांमधून जाते, आणि तिथेच अडखळते. सरकारकडून अपेक्षा एवढीच—तारीख स्पष्ट सांगा, कारणं कमी करा, आणि हप्ता वेळेवर द्या. कारण बहिणींना घोषणांची नाही, तर खात्यातल्या मेसेजची गरज आहे. “लाडकी” हा शब्द जपायचा असेल, तर ₹१५०० फाईलमधून बाहेर काढून थेट खात्यात टाका—तेव्हाच ही योजना खर्या अर्थाने लाडकी ठरेल!