महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३० जानेवारी २०२६ | पहाटे उठून कामावर निघालेला सामान्य माणूस पेट्रोल पंपावर थांबतो, मीटरकडे पाहतो आणि मनात म्हणतो—“परत महाग झालं का?” कारण युद्ध आता रणांगणावर नसतं, ते थेट पंपावर उतरलेलं असतं. अमेरिका-इराणच्या तणावाने पुन्हा एकदा जगाच्या नकाशावर आगीची ठिणगी पडली आणि तिची धग थेट आपल्या खिशाला लागतेय. ब्रेंट क्रूड ७० डॉलरच्या वर गेलं, ही बातमी अर्थतज्ज्ञांसाठी आकड्यांची; पण सर्वसामान्यांसाठी ती रोजच्या खर्चावरचा नवा कर आहे. ट्रम्प यांच्या धमकीत शब्द कमी आणि स्फोट जास्त आहे. इराण प्रत्युत्तर देणार, बाजार घाबरणार, गुंतवणूकदार तेलात लपणार—आणि अखेरीस भाजी, दूध, बसभाडं, ऑटोमीटर सगळंच महाग होणार. युद्ध कुणाचंही असो, बिल मात्र सामान्य माणूसच भरतो!
तेल म्हणजे केवळ इंधन नाही; ते संपूर्ण अर्थचक्राचं रक्त आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडथळा आला, तर तीन दशलक्ष बॅरलचा प्रश्न उभा राहतो—आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर भारतात महागाईच्या रूपानं मिळतं. ब्रेंट २.४ टक्के, WTI २.६ टक्के वाढलं—टक्केवारी ऐकायला लहान; परिणाम मात्र मोठा. ट्रकचं डिझेल महागलं की भाजी ट्रकमध्येच महाग होते. विमानाचं इंधन वाढलं की तिकीट उंचावतं. महागाई ही साखळी आहे—एक कडी तुटली की सर्वसामान्य गळ्यात अडकतो. राजकीय व्यासपीठांवर भाषणं तापतात, सोशल मीडियावर घोषणांचे फटाके फुटतात; पण घराघरात चुलीचा धूर मात्र जड होतो. “जागतिक घडामोडी” हा शब्द सरकारांसाठी ढाल; जनतेसाठी मात्र रोजचा घास कमी करणारा शाप!
आता प्रश्न असा—या आगीवर पाणी कोण ओतणार? तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा करकपातीचा विचार का होत नाही? रणनीतिक साठे, पर्यायी इंधन, सार्वजनिक वाहतूक—या शब्दांचा जप होतो; कृती मात्र संथ. युद्धखोर वक्तव्यांवर आपलं नियंत्रण नाही, पण देशांतर्गत दिलासा देणं आपल्या हातात आहे. कररचना लवचिक ठेवा, तात्पुरती सूट द्या, आणि महागाईच्या लाटेत सामान्य माणसाला तरंगायला काठ द्या. नाहीतर इतिहास सांगतो—जगात गोळी सुटते आणि भारतात पेट्रोल महाग होतं! आजही तेच घडतंय. निर्णय परदेशात घेतले जातात; परिणाम मात्र आपल्या रस्त्यांवर दिसतात. टाकीत इंधन भरण्याआधी सरकारनं थोडी संवेदनशीलता भरावी—कारण युद्धाची किंमत रणांगणावर नाही, तर पंपावर मोजली जाते.