महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३० जानेवारी २०२६ | अठरा वर्षांची चर्चा, हजारो बैठका, आणि शेवटी इतिहासाच्या वहीत ठळक अक्षरात नोंद—भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ झाली! ही केवळ व्यापाराची कागदपत्रं नाहीत, तर भारतीय मध्यमवर्गाच्या स्वप्नांना मिळालेली अधिकृत व्हिसा मोहर आहे. आजवर परदेशी गाडी म्हणजे शो-रूमच्या काचेमागून पाहायची वस्तू; वाइन म्हणजे केवळ चित्रपटात दिसणारी लक्झरी; आणि युरोपीय औषधं म्हणजे महागड्या उपचारांची भीती. पण आता या सगळ्यांवर आयात शुल्काची कुर्हाड चालली आहे. कर कमी झाले की किंमत खाली येते—हा अर्थशास्त्राचा साधा नियम. परिणामी, भारतीय घरात युरोपचा सुगंध पसरणार आहे; तो केवळ परफ्युमचा नाही, तर चॉकलेट, चीज, औषधं आणि तंत्रज्ञानाचा आहे. ‘मेक इन इंडिया’सोबत आता ‘टेस्ट ऑफ युरोप’ ही जोड मिळतेय!
या करारानं जगाच्या राजकारणातही खळबळ उडवली आहे. अमेरिका नाराज आहे, चीन अस्वस्थ आहे आणि युरोप निर्धारानं पुढे सरसावलाय. ट्रम्प यांची टॅरिफची भाषा आणि ‘आम्ही सांगू तेच ऐका’ हा सूर युरोपला मान्य नव्हता. म्हणूनच युरोपनं अमेरिकेच्या सावलीतून बाहेर पडत भारताचा हात घट्ट पकडला. दोन अब्ज लोकसंख्येवर थेट परिणाम करणारा हा करार म्हणजे जागतिक शक्ती-संतुलनातील भूकंप आहे. चीनच्या स्वस्त उत्पादनांच्या माऱ्याला रोखण्यासाठी भारत-युरोप ही जोडी नवी भिंत उभी करत आहे. व्यापाराच्या नावाखाली आता मैत्री, राजकारण आणि सामरिक हितसंबंध यांची सरमिसळ सुरू आहे. हा करार म्हणजे केवळ स्वस्त वस्तू नाहीत, तर भारताला जागतिक टेबलावर बसवणारी खुर्ची आहे—तीही पुढच्या रांगेत!
महाराष्ट्रासाठी ही बातमी सोन्याहून पिवळी आहे. इचलकरंजीचे कापड, पुण्याचे इंजिनिअरिंग, मुंबईचे दागिने, ठाणे-रायगडचा फार्मा—या सगळ्यांना युरोपचा खुला दरवाजा मिळतोय. निर्यात वाढणार, रोजगार वाढणार आणि एमएसएमईंना नवी संधी मिळणार. महत्त्वाचं म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या तांदूळ-साखरेला धक्का न लावता करार करण्यात आला आहे—म्हणजे शहरालाही फायदा आणि गावालाही संरक्षण. अर्थात, परदेशी गाड्या लगेच स्वस्त होतील, अशी घाई नको; पण दिशादर्शक फलक मात्र लागला आहे. आज युरोप आपल्या स्वयंपाकघरात डोकावत आहे, उद्या गॅरेजमध्ये येईल. हा करार सांगतो एकच गोष्ट—भारत आता केवळ बाजार नाही; तो भागीदार आहे. आणि भागीदारीत सौदे कमी, भविष्य जास्त असतं!