महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १ फेब्रुवारी २०२६ | कॅलेंडरचं पान उलटलं आणि सकाळी डोळे उघडताच लक्षात आलं—आज काहीतरी बदललेलं आहे! चहाची चव तीच, पेपर तोच; पण बातम्यांतून येणारा आवाज मात्र थेट खिशात घुसलेला. १ फेब्रुवारी म्हणजे केवळ नवीन महिना नाही, तर सरकारनं नियमांची अशी पाकिटं उघडलीत की सामान्य माणूस म्हणतोय, “आता हिशेब वही काढावी लागणार!” हायवेवर फास्टॅगचा दिलासा, दुकानात सिगारेटचा धक्का, हॉटेलात जेवताना गॅसची झळ आणि टीव्हीवर चाललेला अर्थसंकल्प—या सगळ्याचा परिणाम शेवटी तुमच्या माझ्या खिशावर. नियम कागदावर बदलतात, पण त्यांची जखम थेट पगारावर उमटते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.
सुरुवात जरा गोड झाली. फास्टॅग वापरणाऱ्यांसाठी सरकारनं केवायसीची कटकट कमी केली आणि महामार्गावर धावणाऱ्यांनी सुटकेचा श्वास घेतला. “आता तरी टोलनाक्यावर अडवणूक नाही,” असं वाटत असतानाच दुसरीकडे सिगारेटनं खिशात आग लावली. एका सिगारेटसाठी मोजावे लागणारे पैसे ऐकून अनेकांनी धूर सोडण्याआधीच सुस्कारा सोडला. तंबाखू, गुटखा, पान मसाला—सगळ्यांच्या किमती वर गेल्या आणि सरकारनं अप्रत्यक्षपणे सांगितलं, “आरोग्य सांभाळा, नाहीतर खर्च वाढतो!” इकडे व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महाग झाल्यानं हॉटेलवाले कपाळावर हात मारतायत. कारण सिलिंडर महागला की शेवटी वडा-पावपासून थाळीपर्यंत सगळंच महागणार, हे गणित सरळ आहे. नियम बदलले, पण महागाईचं ओझं मात्र नेहमीप्रमाणे ग्राहकाच्या खांद्यावर.
आणि या सगळ्यावर कडी म्हणजे अर्थसंकल्पाचा रविवार! सुट्टीच्या दिवशीही शेअर बाजार सुरू, टीव्हीसमोर बसलेले गुंतवणूकदार आणि हातात रिमोट धरून बसलेला सामान्य माणूस—सगळ्यांच्या नजरा एकाच ठिकाणी. सीएनजी, पीएनजी, विमान इंधनाचे दर बदलले की प्रवासाचं गणित बदलतं; शेअर बाजार वर-खाली झाला की स्वप्नं महाग किंवा स्वस्त होतात. सरकार म्हणतं, “विकासासाठी हे सगळं आवश्यक आहे,” आणि सामान्य माणूस मनात म्हणतो, “ठीक आहे, पण माझ्या महिन्याच्या बजेटचं काय?” १ फेब्रुवारीनं पुन्हा एकदा शिकवलं—तारीख बदलते, नियम बदलतात, पण शेवटी सगळा हिशेब आपल्या खिशातूनच भरावा लागतो. आणि म्हणूनच, हा महिना सुरू होताना अनेक जण एकच वाक्य पुटपुटतायत—“देवा, पुढचं पान जरा हलकं असू दे!”