महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ५ फेब्रुवारी २०२६ | देशात राष्ट्रीय सुरक्षेचं छत्र उघडताच लोकशाहीची सावली लहान होते, हा अनुभव नवा नाही. पण जेव्हा पर्यावरणवादी, समाजासाठी झगडणारा कार्यकर्ता आणि अहिंसक आंदोलनाचं प्रतीक ठरलेला माणूस ‘NSA’च्या चौकटीत अडकतो, तेव्हा प्रश्न केवळ कायद्याचा राहत नाही—तो संवेदनशीलतेचा, विवेकाचा आणि लोकशाहीच्या श्वासोच्छ्वासाचा होतो. सोनम वांगचुक यांची अटक आणि त्यानंतरची पाच महिन्यांची ताबेदारी पाहता, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारलेला प्रश्न साधा आहे, पण बोचरा—खरंच इतकीच राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज आहे का? की कायद्याचं हत्यार सोयीस्कर ठरतंय? वांगचुक यांची प्रकृती खालावत असताना, त्यांना तुरुंगात ठेवण्याची हट्टाग्रहाची गरज नेमकी कुणासाठी?
लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा, ही मागणी नवी नाही. ती राजकीय असू शकते, ती आंदोलनात्मक असू शकते, पण ती राष्ट्रद्रोही कधीपासून झाली? हिंसक निदर्शनांनंतर अटक झाली, असं सांगितलं जातं; पण पाच महिने उलटूनही प्रश्न सुटत नसेल, तर दोष आंदोलनाचा की व्यवस्थेच्या संवादाचा? सुप्रीम कोर्टाने हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी घेताना जे विचारलं, ते केवळ कायदेशीर औपचारिकता नाही—ते लोकशाहीचं आत्मपरीक्षण आहे. “आरोग्य ठीक नाही, ताबा दीर्घकाळचा आहे, तरीही पुनर्विचार शक्य नाही का?” हा सवाल म्हणजे थेट सरकारच्या अंतःकरणावर ठेवलेली बोट. वैद्यकीय अहवाल रेकॉर्डवर आहे, परिस्थिती स्पष्ट आहे, मग निर्णयात मानवीपणा कुठे हरवतो?
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणतात, “हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे.” छान आहे. पण चिंता फाइलमध्ये बंद करून ठेवायची की कृतीत उतरवायची, हा खरा मुद्दा. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा हा देशाच्या संरक्षणासाठी आहे, विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी नव्हे—हे वाक्य संविधानात जरी ठळक अक्षरात नसले, तरी लोकशाहीच्या आत्म्यात कोरलेलं आहे. सोनम वांगचुक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने उघडलेली ही खिडकी म्हणजे सरकारसाठी संधी आहे—हट्टी भूमिका सोडून विवेक दाखवण्याची. नाहीतर उद्या प्रश्न उरेल—राष्ट्रीय सुरक्षा खरंच धोक्यात होती की संवेदनशीलता? आणि उत्तर इतिहास देईल; तो नेहमीच फाइल्सपेक्षा जड असतो.