महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १३ फेब्रुवारी २०२६ || भारताच्या संरक्षण इतिहासात पुन्हा एकदा मोठा अध्याय लिहिला गेला आहे. शब्द थोडे आहेत, पण अर्थ प्रचंड—भारत ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करणार आहे. किंमत? तब्बल ३.२५ लाख कोटी रुपये! संरक्षण अधिग्रहण परिषदेनं या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आणि देशाच्या हवाई ताकदीत मोठी भर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आणि एकच संदेश गेला—भारत आता केवळ संरक्षणात्मक भूमिका घेत नाही, तर आकाशातही वर्चस्व प्रस्थापित करतो. विशेष म्हणजे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येण्याआधीच हा निर्णय झाल्याने भारत-फ्रान्स मैत्री आणखी घट्ट होणार, हे स्पष्ट संकेत मिळतात.
आज भारतीय वायुसेनेची परिस्थिती पाहिली, तर चित्र थोडं चिंताजनक आहे. मंजूर स्क्वॉड्रन ४२ असताना प्रत्यक्षात फक्त सुमारे २९ स्क्वॉड्रन कार्यरत आहेत. म्हणजेच आकाशात लढण्यासाठी हवे तेवढे बळ सध्या उपलब्ध नाही. पश्चिम सीमेवर सतत कुरापती काढणारा शेजारी आणि उत्तरेला बदलतं सामरिक समीकरण—या पार्श्वभूमीवर लढाऊ विमानांची कमतरता म्हणजे थेट राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न. याच ठिकाणी राफेलसारखं अत्याधुनिक विमान निर्णायक ठरतं. लांब पल्ल्याचे हल्ले, अचूक मारा, प्रगत रडार आणि मल्टी-रोल क्षमता—राफेल म्हणजे फक्त विमान नाही, तर संपूर्ण युद्धतंत्र आहे. ही ११४ विमाने सेवेत आली की वायुसेनेचं संख्याबळच नाही, तर आत्मविश्वासही दुप्पट होणार आहे.
पण ही डील केवळ विमान खरेदीपुरती मर्यादित नाही. या व्यवहारातून भारत-फ्रान्स संरक्षण भागीदारीला नवं परिमाण मिळणार आहे. इंजिन, अवियोनिक्स, शस्त्रसज्जता, देखभाल आणि संयुक्त संशोधन प्रकल्पांमध्ये भारताचा सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे. ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देणाऱ्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणावरही चर्चा होणार आहे. म्हणजेच भारत फक्त ग्राहक न राहता हळूहळू भागीदार बनण्याच्या दिशेने पावलं टाकतोय. थोडक्यात सांगायचं तर, ही राफेल डील म्हणजे खर्चाचा आकडा नाही, तर सामरिक संदेश आहे—भारत आपल्या सुरक्षेबाबत तडजोड करणार नाही. आकाशात ताकद वाढली की जमिनीवरचा आत्मविश्वास आपोआप वाढतो. आणि आजच्या घडीला, हा आत्मविश्वासच देशाची खरी ताकद आहे.