महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १४ फेब्रुवारी २०२६ || २०२६ हे वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘पगार पर्व’ ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या हालचालींना वेग आला असून समिती स्थापन, सूचना मागवणे, आकडे मांडणे—सगळं सुरू आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी, संरक्षण दलातील जवान आणि पेन्शनधारक यांच्या पगारात व भत्त्यांत वाढ होणार हे जवळपास निश्चितच मानले जात आहे. मागील वेतन आयोगांप्रमाणे याही वेळी मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता, एचआरए अशा अनेक घटकांत सुधारणा अपेक्षित आहे. त्यामुळे लाखो कुटुंबांच्या अर्थकारणाला नवा श्वास मिळणार, बाजारात खरेदीला उधाण येणार आणि सरकारी नोकरीचा ‘ग्लॅमर’ पुन्हा उजळणार—हे चित्र स्पष्ट आहे.
पण प्रश्न असा की, खासगी क्षेत्राचं काय? आठवा वेतन आयोग थेट प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांसाठी नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तरीही त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम नक्कीच होणार. सरकारी पगार वाढले की इंजिनिअर, एमबीए, सीए, आयटी व्यावसायिक यांचं लक्ष पुन्हा सरकारी नोकरीकडे वळतं. सुरक्षितता, निवृत्तीवेतन, भत्ते—या सगळ्यांचा मोह प्रबळ ठरतो. अशा वेळी खासगी कंपन्यांना ‘टॅलेंट’ टिकवण्यासाठी पगारात वाढ करावी लागते. नाहीतर कुशल मनुष्यबळ सरकारी कार्यालयांकडे वळण्याचा धोका निर्माण होतो. म्हणजेच, सरकारी निर्णयामुळे खासगी कंपन्यांच्या पगारधोरणातही हालचाल अपरिहार्य ठरते.
याशिवाय अनेक मोठ्या कंपन्या वेतनाचे ‘बेंचमार्किंग’ करताना सरकारी वेतन आयोगाच्या आकड्यांचा आधार घेतात. सातव्या वेतन आयोगाशी तुलना होत होती; आता आठव्या आयोगाच्या शिफारशीही त्याच कसोटीवर मोजल्या जातील. विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम—Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Indian Oil Corporation (IOC), Steel Authority of India Limited (SAIL) आणि Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)—यांच्या वेतनरचनेत बदल झाला, की त्याचा परिणाम संपूर्ण उद्योगविश्वावर उमटतो. कारण PSU आणि खासगी क्षेत्रातील स्पर्धा ही केवळ उत्पादनात नाही, तर पगारातही असते. परिणामी, आठवा वेतन आयोग हा फक्त सरकारी फाईलमधला विषय राहात नाही; तो खासगी पगारपत्रिकेतही हलकासा कंपन निर्माण करतो.
एकूण चित्र पाहता, आठवा वेतन आयोग हा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी थेट लाभाचा मार्ग असला, तरी त्याच्या सावलीत खासगी क्षेत्रालाही पगारवाढीचा विचार करावा लागणार आहे. सरकारी खजिन्याचा दरवाजा उघडला की बाजारपेठ हलते, आणि बाजार हलला की कंपन्यांच्या हिशोबात बदल होतो. त्यामुळे हा आयोग केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांचा नाही; तो संपूर्ण वेतनव्यवस्थेच्या नव्या समीकरणांचा प्रारंभबिंदू ठरू शकतो.