महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १६ फेब्रुवारी २०२६ || Divyanga Pramanpatra: बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या आणि योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांवर आता गदा येण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव Tukaram Mundhe यांनी थेट अॅक्शन मोडमध्ये जात राज्यातील सर्व विभागांना कडक इशारा दिला आहे. दिव्यांगांच्या आरक्षण आणि नियुक्त्यांबाबत अचूक माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते; मात्र बहुतांश विभागांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे उघड झाले आहे. परिणामी, माहिती दडपणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शासनाच्या योजनांचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना ओळखून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका विभागाने स्पष्ट केली आहे.
राज्य शासनाच्या तब्बल ४० विभागांकडे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र ३८ विभागांनी आदेश धाब्यावर बसवून माहितीच न पाठवल्याचे समोर आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात असून संबंधित विभागांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. राज्यात सुमारे ४ टक्के दिव्यांग नागरिक असल्याचे प्रमाण असताना, प्रत्यक्षात शासन सेवेत केवळ १.४ टक्केच दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. शासनाच्या सेवेत दिव्यांगांसाठी राखीव असलेली सुमारे ४ लाख ८७ हजार २९३ पदे असताना त्यापैकी फक्त ६ हजार ९०९ कर्मचारी कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही तफावत नेमकी का, याचा शोध घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दिव्यांगांची माहिती नेमकी कोण लपवत आहे, असा थेट सवाल उपस्थित करत नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयासह महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित संस्थांनाही माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र केवळ दिव्यांग कल्याण विभाग आणि कृषी विभागानेच माहिती दिली, त्यातही कृषी विभागाने मर्यादित तपशील सादर केला. १ जानेवारीपर्यंत माहिती देण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. आदेश न पाळणाऱ्या विभागांवर Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांवरही चौकशीची टांगती तलवार आहे. दिव्यांगांच्या हक्कांशी खेळ करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई अपरिहार्य मानली जात आहे.