महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ मार्च २०२६ ।। मध्यपूर्वेत धुमसणाऱ्या Iran–Israel युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे गणित पुन्हा बदलू लागले आहे. प्रश्न असा की, या संघर्षाचा भारतावर नेमका किती परिणाम होणार? तज्ज्ञांच्या मते, भारत–इराण व्यापाराचा आकार तुलनेने लहान असल्याने तात्काळ मोठा धक्का बसण्याची शक्यता कमी आहे; मात्र इस्रायलसोबतचे वाढते संरक्षण व तंत्रज्ञान सहकार्य आणि मध्यपूर्वेतील समुद्री मार्गांवरील तणाव यामुळे अप्रत्यक्ष परिणाम गंभीर ठरू शकतात. विशेषतः तेलदर, मालवाहतूक खर्च आणि विमा प्रीमियम वाढल्यास त्याचा फटका भारतीय उद्योगांना बसू शकतो.
गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) भारत–इराण द्विपक्षीय व्यापार सुमारे १६८ कोटी डॉलर इतका होता, जो भारताच्या एकूण व्यापाराच्या अत्यल्प टक्केवारीत बसतो. काही वर्षांपूर्वी हा आकडा १७०३ कोटी डॉलरपर्यंत गेला होता; परंतु अमेरिकन निर्बंधांनंतर इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात घटल्याने व्यापार कमी झाला. सध्या भारत इराणला प्रामुख्याने बासमती तांदूळ, चहा, साखर, ताजी फळे आणि औषधे निर्यात करतो; तर इराणकडून सफरचंद, पिस्ता, खजूर, किवी यांसारखी फळे आयात केली जातात. त्यामुळे थेट व्यापारावर परिणाम मर्यादित असला तरी पेमेंट सिस्टीम, शिपिंग मार्ग आणि विमा अटी कडक झाल्यास अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
दुसरीकडे, इस्रायलसोबत भारताचे संरक्षण आणि उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संबंध झपाट्याने वाढले आहेत. शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, विमाने व अंतराळ तंत्रज्ञान घटकांच्या आयात-निर्यातीमध्ये गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ झाली आहे. युद्ध लांबल्यास या पुरवठा साखळीत विलंब किंवा किंमतवाढ संभवते. याशिवाय रेड सी कॉरिडॉर आणि विशेषतः Strait of Hormuz मार्गावरील तणाव वाढल्यास भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, कारण देशाच्या मासिक तेलआयातीपैकी मोठा हिस्सा याच मार्गाने येतो. तेलदर वाढल्यास इंधन, वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढून महागाईवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे युद्धाचा थेट फटका मर्यादित असला तरी अप्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम भारतासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात.